हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| यावर्षी पुरेपूर पाऊस न पडल्यामुळे उसाची वाढ खुंटली आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या हंगामात होणारी ऊसटंचाई लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आता राज्यातील ऊस परराज्यात निर्यात करण्यास बंदी आणली आहे. या संबंधित आदेश अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी काढले आहेत. या निर्णयाचा ऊस व्यावसायिकांना मोठा तोटा बसणार आहे. यंदा कमी पावसामुळे राज्यात योग्य प्रमाणात ऊस लागवड झालेली नाही. त्यामुळे याचा फटका साखर कारखान्यांना बसू शकतो. पुढे जाऊन राज्यात ऊसाची टंचाई जाणवू नये यासाठी सरकारने आत्ताच पावले उचललेली आहेत.
राज्यातील साखर कारखान्यांनी सरकारने घेतलेले निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र शेतकरी संघटनांकडून या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला जात आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा तोटा होऊ शकतो. तसेच, त्यांना उसाचा योग्य मोबदला मिळणार नाही असे शेतकरी संघटनांकडून सांगण्यात आले आहे. आधीच राज्यात झालेल्या कमी पावसामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फटका बसला आहे. त्यात आता सरकारने घेतलेला निर्णय देखील शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा ठरत आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा शेतकरी आणि सरकार आमनेसामने आले आहेत.
सरकारने बंदी का आणली?
यंदाच्या हंगामात कमी झालेले उत्पादन आणि पावसाने केलेला विपरित परिणाम अशा दोन प्रमुख कारणांमुळे सरकारने बाहेरील राज्यांमध्ये ऊस विकण्यास शेतकऱ्यांवर बंदी आणली आहे. यंदाच्या हंगामात ऊस पिक खूप कमी प्रमाणात झाले आहे. त्यामुळे गळीत हंगाम जेमतेम अडीच ते तीन महिने सुरू राहण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. या कारणामुळे सरकारने लवकर सावध होऊन बाहेरील राज्यात ऊस विकण्यास बंदी आणली आहे. यामागे राज्यातील साखर उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरू राहावा असा हेतू सरकारचा आहे.
राज्यात यंदा जुलै महिना वगळला तर इतर कोणत्याच महिन्यात पिकांना पुरेसा असा पाऊस पडलेला नाही. यावर्षी ऑगस्ट महिना तर शतकातील सर्वाधिक कोरडा ठरला आहे. अपुऱ्या पावसामुळे पिकांची लागवड देखील योग्य प्रमाणात झालेली नाही. यामध्ये खरीप पिकांसह उसाचे उत्पादन देखील तितक्याच कमी प्रमाणात झाले आहे. यामुळे याचा फटका ऊस उत्पादकांना बसला आहे. आता सरकारने जो निर्णय घेतला आहे त्याच्यामुळे देखील शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते.