हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी नेहमी नवनवीन योजनांची आखणी करत असते. याच योजनांच्या माध्यमातून त्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत होते . याचाच एक भाग म्हणून अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हस्ते क्रेडिट गॅरंटी योजना (Credit Guarantee Scheme) सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना गोदामांमध्ये ठेवलेल्या धान्यावर सहज कर्ज मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
1000 कोटी रुपयांची क्रेडिट गॅरंटी –
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना 1000 कोटी रुपयांची क्रेडिट गॅरंटी दिली जाईल. शेतकऱ्यांना आता बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी मालमत्ता गहाण ठेवण्याची गरज भासणार नाही. गोदामाची पावतीच कायदेशीर हमी म्हणून मानली जाईल. यामुळे लहान आणि इतर भूधारक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
कर्जाचे प्रमाण –
अन्न मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी माहिती दिली की, सध्या कृषी कर्जामध्ये कापणीनंतरच्या कर्जाचे प्रमाण कमी आहे. एकूण 21 लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जांपैकी फक्त 40000 कोटी रुपये कापणीनंतरच्या कर्जासाठी दिले जात आहेत. ई-एनडब्ल्यूआर (Electronic Negotiable Warehouse Receipt) अंतर्गत हे प्रमाण फक्त 4000 कोटी रुपये आहे. पण, पुढील दहा वर्षांत हे प्रमाण 5.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे ध्येय आहे.
जागरूकता निर्माण करण्याची गरज –
शेतकऱ्यांमध्ये हमीभाव, डिपॉझिटरी शुल्क आणि गोदाम नोंदणी यासंदर्भात अधिक जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे. सध्या फक्त 5800 गोदामे नोंदणीकृत आहेत, ती संख्या वाढवण्यावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तसेच या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळेल. हमीव्यवस्था आणि कर्ज सुलभ झाल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांचा योग्य मोबदला मिळण्याची शक्यता आहे. गरजेच्या वेळी कमी किमतीत पिके विकावी लागू नयेत, यासाठी गोदामांमध्ये पिके सुरक्षित ठेवण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक नफा प्राप्त होणार आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना चालना –
या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना चालना मिळेल. तसेच शेतीमालाचे नुकसान कमी होईल. शेतकरी त्यांचा माल बाजारात महाग झाल्यानंतर विकून अधिक नफा कमावू शकतील. ही योजना शेतकरी व व्यापाऱ्यांना नवीन आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणार आहे , तसेच ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल.