हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावरील किमान निर्यात किंमत (MEP) तात्काळ प्रभावाने काढून टाकली आहे. विदेश व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) 13 सप्टेंबर रोजी ही माहिती दिली आहे. शेतकरी आणि निर्यातदारांचे हित लक्षात घेऊन सरकारचा हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे. गेल्या 20 दिवसांपासून कांद्याचे भाव भडकले होते. विशेषत: देशाची राजधानी दिल्लीत कांद्याची सरासरी किंमत 58 रुपये प्रतिकिलो आहे. तर संपूर्ण भारतीय कांद्याचा कमाल दर 80 रुपये प्रति किलो आहे. अशा स्थितीत सरकारच्या या निर्णयाचा कांद्याच्या दरावरही परिणाम होणार आहे.
डीजीएफटीने अधिसूचनेत म्हटले आहे की, 4 मे 2024 रोजी देशात सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान, सरकारने कांदा निर्यातीवरील किमान निर्यात किंमत (MEP) ची अट तत्काळ प्रभावाने आणि पुढील आदेशापर्यंत काढून टाकली आहे शनिवारी कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. परंतु किमान निर्यात किंमत (MEP) 550 प्रति टन निश्चित करण्यात आली.
सरकारने बंदी उठवली
त्यावेळी, परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) एका अधिसूचनेत म्हटले होते, कांद्याच्या निर्यात धोरणात तात्काळ सुधारणा करण्यात आली आहे आणि पुढील आदेश येईपर्यंत, प्रति टन 550 च्या MEP अंतर्गत निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. सरकारने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचे आदेश गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत भारताने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते. त्याआधी 8 डिसेंबर 2023 रोजी या वर्षी 31 मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती.
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू असताना सरकारचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठे कांदा निर्यात करणारे राज्य आहे. सरकारच्या या पावलामुळे शेतकऱ्यांना कांदा निर्यात करण्यास मदत होणार आहे.
कांद्याचा साठा 38 लाख टन
एनसीसीएफ आणि नाफेडकडे सरकारी साठवणुकीत ४.७ लाख टन कांद्याचा बफर स्टॉक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. NCCF आणि NAFED च्या सहकार्याने सरकार आपल्या स्टोअर आणि मोबाईल व्हॅनद्वारे कांद्याची किरकोळ विक्री करत आहे. बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, गेल्या आठवड्यात ग्राहक व्यवहार सचिव निधी खरे यांनी सांगितले होते की येत्या काही महिन्यांत कांद्याची उपलब्धता आणि किमतीचा अंदाज सकारात्मक आहे कारण गेल्या महिन्यापर्यंत खरीप (उन्हाळ्यात) पेरणी क्षेत्रात झपाट्याने वाढ झाली आहे 2.9 लाख हेक्टरपर्यंत, तर वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत हे क्षेत्र 1.94 लाख हेक्टर होते.