स्वतःचा व्यवसाय सुरु करायचाय? मग ‘या’ सरकारी योजना ठरतील फायदेशीर

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | आजकाल नोकरी सोबत जोडधंदा टाकण्यासाठी अनेकजण प्रयत्न करतात. मात्र त्यामध्ये काही जणांना यश मिळते तर काही जणांना अपयश पत्करावे लागते. व्यवसाय सुरु करायचं म्हंटल तर त्यासाठी आर्थिकदृष्टया आपण सक्षम असणं आवश्यक आहे. परंतु हातात पैसे नसल्याने अनेकजण इच्छा असूनही व्यवसाय सुरु करत नाहीत. पण तुम्हाला माहित आहे का? सरकारच्या अशा काही योजना आहेत ज्या माध्यमातून तुम्हाला आर्थिक मदत मिळू शकते. यामध्ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्रेडिट गॅरंटी स्कीम, स्टार्ट-अप इंडिया योजना, राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ योजना या योजनेचा समावेश आहे. चला तर याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात

1) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत तुम्हाला 10 लाख रुपया पर्यंत कर्ज मिळते. तसेच ही योजना लघु उद्योगासाठी आहे. या याजनेअंतर्गत तुम्हाला कर्ज देण्यासाठी व्यापारी बँका, आरबीआय, MFI आणि NBFC कर्ज देतात. त्यामुळे तुमच्या उद्योगास सुरुवात होऊ शकते.

2) क्रेडिट सहाय्य योजना

क्रेडिट सहाय योजना ही तुम्हाला व्यवसायात अत्यंत फायदेशीर ठरु शकते. अनेकदा पैसे नसल्यामुळे कच्चा माल विकत घेऊ शकता नाहीत. परंतु या योजनेमुळे तुम्हाला कच्चा माल खरेदी, मार्केटिंग यासाठी आर्थिक साहाय्य मिळते.

3) स्टार्ट-अप इंडिया योजना

स्टार्ट-अप इंडिया योजने अंतर्गत तुम्हाला व्यवसायाची सुरुवात करता येऊ शकते. यामध्ये तुम्हाला व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे तारण न ठेवता 10 लाख ते 1 कोटी पर्यंत कर्ज उपलब्ध होते. तसेच यातील विशेष बाबा म्हणजे तुम्हाला पहिल्या तीन वर्षात आयकरापासून सुट मिळते. ही योजना प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील महिला तसेच SC/ST उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.

4) राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ योजना

भारत सरकारची ही योजना सूक्ष्म, लघु, आणि मध्यम व्यवसायासाठी सुरु करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत तुम्हाला दोन प्रकारचे कर्ज मिळू शकते. त्यामुळे तुम्हाला व्यवसाय करण्यासाठी ही योजना अधिक फायदेशीर ठरु शकते.

5) क्रेडिट गॅरंटी स्कीम

या योजने अंतर्गत तुम्हाला तब्ब्ल 10 कोटी रुपया पर्यंत कर्ज मिळू शकते. त्यासाठी सरकार व्यापारी बँका, नॉन बँकीग फायनान्स कंपन्याकडून घेणाऱ्या कर्जावर गॅरंटी दिली जाते.