Government schemes | आपला भारत देश हा एक कृषीप्रधान देश आहे. आपल्या भारतामध्ये जवळपास 70 टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्या ही शेती या व्यवसायावर अवलंबून आहे. म्हणजेच आपल्या भारताची अर्थव्यवस्था ही शेती या व्यवसायावर जास्त अवलंबून आहे. त्यामुळे आपले सरकार देखील शेतकऱ्यांसाठी नेहमीच नवनवीन योजना आणत असतात. शेतकऱ्यांना शेती करताना फायदा होत असतो. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या गोष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. सरकार देखील त्यांच्या मदतीला धावून येत असते. परंतु अशा काही योजना आहेत. त्याची माहिती शेतकऱ्यांना नाही. त्यामुळे त्यांचा फायदा होत नाही. आज आपण त्याच योजनांची (Government schemes) माहिती जाणून घेणार आहोत.
प्रधानमंत्री किसान सिंचन योजना | Government schemes
शेतकऱ्यांना पाण्याशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने ही प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत शेताला पाणीपुरवठा केला जातो. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी आकर्षक पद्धतीने प्रति थेंब जास्त उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
पारंपारिक कृषी विकास योजना
केंद्र सरकारने ही योजना चालू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 50 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देत असून सेंद्रिय उत्पादनांमध्ये लेबलिंग सेंद्रिय प्रक्रिया, पॅकेजिंग, वाहतूक यासाठी तीन वर्षांनी मदत देखील देण्यात येते.
पंतप्रधान पिक विमा योजना
शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले. तर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी सरकारने ही पीक विमा योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एका ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड
ही योजना केंद्र सरकारने 1998 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत भारत सरकार शेतकऱ्यांना कृषी कर्जासाठी वार्षिक 4 टक्के सवलतीच्या दराने अनुदानाच्या स्वरूपात मदत करते. आतापर्यंत जवळपास 2.5 कोटी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी योजना
शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये त्यांच्या खात्यात जमा होतात. देशातील कोणत्याही शेतकऱ्याला या योजनेसाठी अर्ज करता येतो. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते. 4 महिन्यांच्या अंतराने 2 हजाराचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतो.