नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशातील आर्थिक क्रियाक्रम (Economic Activities) बऱ्याच काळापासून रखडले होते. आता, लॉकडाऊनमध्ये विश्रांती दिल्यानंतर, व्यवसायिक क्रिया हळूहळू सुधारत आहेत. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला (Indian Economy) मोठा धक्का बसला आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीत देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) विक्रमी घट नोंदली गेली. आताही देश आणि जगाच्या संस्था चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेत 7 ते 8 टक्क्यांनी घट होण्याचा अंदाज वर्तवित आहेत.
एफएम सीतारमण म्हणाल्या, पीएसयूला भांडवली खर्च वाढवण्यास सांगणार
अर्थव्यवस्था लवकरच सुधारेल अशी आशा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांनी व्यक्त केली आहे. त्या म्हणाल्या की, नुकसानीनंतरही सार्वजनिक खर्चात कोणतीही कपात होणार नाही. सरकारी कंपन्यांना (PSUs) भांडवली खर्च (Capital Expenditure) वाढविण्यास सांगितले जाईल, असेही त्या म्हणाल्या. अर्थ मंत्रालय 2021 (Budget 2021) च्या अर्थसंकल्पात सरकारी खर्च वाढवण्याची घोषणा करू शकते. त्यापेक्षा जास्त खर्च सरकारने केल्यास जीडीपीमध्ये भरीव वाढीसाठी चांगला पाया तयार होईल.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, विकास वाढवण्यासाठी खर्च वाढवावा लागेल
निर्मला सीतारमण यांनी नुकत्याच झालेल्या परिषदेमध्ये म्हटले होते की, आर्थिक वाढीसाठी (Economic Growth) आर्थिक वर्ष 2021-22 अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या कालावधीत झालेला सरकारी खर्च पुढील चार ते पाच वर्षांच्या मजबूत वाढीसाठी पायाभरणी करेल. बजेट वाढविणे आणि पायाभूत सुविधांवरील (Infrastructure) खर्च यावर त्यांचे मुख्य लक्ष असल्याचेही त्या म्हणाल्या. 2021 च्या अर्थसंकल्पात सरकारी खर्चामध्ये किती टक्के वाढ करता येईल हे मात्र त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलेले नाही. तथापि, आर्थिक विकासाचा वेग (Economic Growth) वाढविण्यासाठी सरकारला येत्या काळात खर्च वाढवावा लागेल, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
खर्च वाढविला नाही तर कोरोना संकटात सावधगिरी बाळगणे निरर्थक ठरेल
अर्थमंत्री सीतारमण यांचे असे म्हणणे आहे की, जर खर्च वाढवला गेला नाही तर कोरोनाव्हायरसच्या संकट (Coronavirus Crisis) काळात घेण्यात आलेल्या खबरदारीला काहीच अर्थ राहणार नाही. एवढेच नव्हे तर खर्च वाढू न शकल्यास अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करणे खूप अवघड होऊन जाईल. त्याच वेळी, अर्थशास्त्रज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, अर्थव्यवस्थेची सुधारण्याची गती कोरोना व्हायरस लसीच्या (Corona Vaccine) पुरवठ्यावर अवलंबून असेल. लस विकत घेण्यासाठी कोणत्याही कंपनीशी भारताने अद्याप करार केलेला नाही. तथापि, देशात काही कोरोना लसीच्या चाचण्या सुरू आहेत. या कंपन्यांच्या लस पुरवठ्यावर भारत पूर्णपणे अवलंबून आहे. सरकारला आशा आहे की, त्यांना रशियाकडून स्पुतनिक -5 तर ब्रिटीश कंपनी अ‍ॅस्ट्रॅजेनेका (AstraZeneca) कडून लस मिळेल. भारतीय कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) च्या अ‍ॅस्ट्रॅजेनेकाबरोबर भागीदारी केली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.