शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक!! मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने घेतले महत्वाचे निर्णय

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. याचवेळी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. ज्यात, इथून पुढे कोणत्याही शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारकच असेल, या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. त्यामुळे आता शासकीय कागदपत्रावर वडिलांसह आईचे नाव देखील जोडावे लागणार आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

1) बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार

2) बंद पडलेल्या ५८ गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार.

3) एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी २४ हजार कोटीची शासन हमी

4) मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून ८५० कोटी अर्थ सहाय्य घेणार

6) राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र

7) जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता

8) राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद

9) एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने

10) विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना

11) राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प

12) अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड

13) डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश

14) मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार

15) शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक

16) उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ

17) ६१ अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता

19) आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना

20) राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता

21) राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजना; ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास मान्यता