औरंगाबाद | कोरोनाच्या प्रभावातून बरे झालेल्या रुगणांना म्युकोरमायकोसिस हा आजार होत आहे.या आजारातून बरे होण्यासाठी फार महागडे औषधउपचार करावे लागत आहे. महागडी औषधे व दीर्घकालीन उपचारामुळे या आजारावरील उपचाराचा खर्च आठ ते दहा लाख रुपयांवर जात आहे. सरकारने हा खर्च महात्मा फुले जीवनदायी योजनेत समाविष्ट केला असला तरी त्याची मर्यादा दीड लाख रुपयेच आहे. मग या योजनेत पात्र ठरणारे उर्वरित मोठा खर्च कसा काय करतील? त्यामुळे राज्य शासनाने वाढीव खर्चाची उपाययोजना योजनेतून कशी करता येईल याबाबत तत्काळ माहिती सादर करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. बी. यू. देबडवार यांनी शुक्रवारी दिलेत.
पिवळे आणि केशरी कार्डधारकांसह दारिद्र्य रेषेखालील इतर नागरिकांना महात्मा फुले जीवनदायी योजनेत अशा उपचारासाठी केवळ दीड लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर या आजाराच्या रुग्णांना जास्तीचा उपचार खर्च लागतो. त्याचा अंतर्भाव कसा करता येईल यासंबंधी राज्याने विचार करावा व त्यांना आधार द्यावा, असेही खंडपीठाने नमूद केले. नगर जिल्ह्यात सध्या कोरोना संसर्ग वाढत चालला आहे. या स्थितीत आजारावरील गुणकारी इंजेक्शनचे वितरण व्यवस्थित होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. शिवाय काही भागांत प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. या तक्रारींमध्ये सरकारने तातडीने लक्ष घालावे, असे आदेशही हायकोर्टाने दिले.
दरम्यान, औरंगाबाद विभागात ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा न झाल्यास, तसेच ऑक्सिजन नसल्यामुळे रुग्णालयाने रुग्णास परत पाठविल्यास किंवा ऑक्सिजन न मिळाल्याने रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास शासनास जबाबदार धरण्यात येईल, अशी दुरुस्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यू. देबडवार यांनी शुक्रवारी पूर्वीच्या आदेशात केली.
