HDFC Bank | ऑगस्ट महिना सुरू होणार आहे. कोणताही महिना सुरू झाल्यावर अनेक नियम बदलत असतात. एक ऑगस्टपासून देखील अनेक नियमानमध्ये बदल होणार आहे. यामध्ये फायनान्सच्या नियमानमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात बदल होणार आहे. एचडीएफसी बँकेच्या (HDFC Bank) क्रेडिट कार्ड धारकांना या बदलाचा मात्र चांगलाच फटका बसणार आहे. ती म्हणजे बँकेच्या आता क्रेडिट कार्ड धारकांना थर्ड पार्टी पेमेंट ॲपच्या माध्यमातून होणाऱ्या सर्व रेंटल व्यवहारांवर जवळपास 1 टक्के एवढी रक्कम आकारली जाणार आहे.
त्याचप्रमाणे तुम्हाला कोणताही व्यवहार करायचा असेल तर त्यासाठी कमाल मर्यादा ही 3 हजार रुपये एवढी ठेवण्यात आलेली आहे. आजकाल पेटीएम क्रेड यांसारखे थर्ड पार्टी पेमेंटचा वापर करून देखील डेंटल व्यवहार करता येतो. परंतु आता या रेंटल व्यवहारावर तुम्हाला 1 टक्के शुल्क आकारण्यात येईल. युटिलिटी ट्रांजेक्शन करायचे असेल, तर 50000 पेक्षा कमी व्यवहारांवर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाहीत. परंतु जर तुम्ही 50 हजारांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार केले, तर त्यावर तुम्हाला एक टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. प्रत्येक व्यवहाराची मर्यादा ही 3 हजार रुपये आहे.
इंधन व्यवहार | HDFC Bank
इंधन व्यवहारांमध्ये तुम्हाला 15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार केला, तर तुम्हाला एक टक्का शुल्क आकारले जाईल. तसेच इतर या खालील व्यवहारांवर तुम्हाला कोणतेही प्रकारची अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. या व्यवहारांची कमाल मर्यादा ही तीन हजार रुपये प्रति व्यवहार एवढी आहे. परंतु तुम्ही जर थर्ड पार्टी पेमेंट ॲपद्वारे ट्रांजेक्शन केले तर त्यावर तुम्हाला 1 टक्का शुल्क आकारले जाईल.
प्रत्येक व्यवहारासाठी 3 हजारांची मर्यादा
एचडीएफसी (HDFC Bank) बँकेच्या क्रेडिट कार्ड धारकांसाठी कोणतेही व्यापारांसाठी 3 हजार रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात आलेली आहे. यावर आंतरराष्ट्रीय शिक्षण देयके या शुल्कातून वगळण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे क्रेडिट सुविधा वापरणाऱ्या ग्राहकांना दर महिन्याला 3.75 टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
ईएमआय प्रोसेसिंग फी
तुम्हाला जर कोणत्याही ऑनलाईन किंवा ऑफलाइन स्टोअर मध्ये ईएमआय पर्यायचा लाभ घेण्यासाठी 299 रुपयांची ईएमआय प्रोसेसिंग फी भरावी लागेल. तसेच आता एचडीएफसी बँकेने टाटा न्यू इन्फिनिटी आणि टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात बदल केलेले आहे. आणि हे बदल आता 01 ऑगस्ट 2024 पासून लागू होणार आहेत