हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| राज्य सरकारने मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण (Maratha Aarakshan) दिले असले तरी दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरूच आहे. आता त्यांनी उद्यापासून रास्ता रोकोची हाक दिली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यात नवा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्य म्हणजे या सर्व पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) एक मोठा धक्का दिला आहे. आज न्यायालयाने, आंदोलन हिसंक होणार नाही? याची जबाबदारी ते घेणार का? असा सवाल करत नोटीस बजावली आहे.
आज मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी जरांगे पाटलांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. ही सुनावणी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे झाली. यावेळी, न्यायालयाने मनोज जरांगेंना 26 फेब्रुवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश दिले. तसेच, मनोज जरांगे आणि मराठा आंदोलक समिती प्रस्तावित आंदोलन कसे करणार? आंदोलन हिंसक झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले. या सर्व मुद्द्यांवर 26 फेब्रुवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने जरांगेंना दिले आहेत.
दरम्यान, राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आम्हाला स्वातंत्र्य आरक्षण नको ते ओबीसी कोट्यातून देण्यात यावे अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. या मागणीला धरूनच उद्यापासून राज्यभरात रस्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील वातावरण पुन्हा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, आमचं आंदोलन हे शांततापूर्वकच असेल अशी हमी जरांगेंच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली आहे.