हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| जम्मू कश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय 2019 साठी केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला होता. याच निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टामध्ये अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याच याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी, त्यावेळी मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने सरकारला दिले.
केंद्र सरकारने कलम 370 हटवल्यानंतर त्याला अनेकांकडून तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला होता. तसेच त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला आवाहन करत सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका देखील दाखल करण्यात आले होत्या. याच याचिकांवर आज पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. यावेळी निकाल देत न्यायमूर्तींनी म्हटले की, “कलम 370 हे संविधानात अस्थाई होते. तसेच जम्मू- काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. यामुळे कलम 370 काढण्याचा निर्णयसंविधानाला धरुनच होता. राष्ट्रपतींकडे हा अधिकार आहे”
त्याचबरोबर, केंद्र सरकारच्या बाजूने निकाल देत कोर्टाने सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका घेण्यात याव्यात. तसेच , लडाखची केंद्रशासित प्रदेश म्हणून पुनर्रचना करण्यात आल्याचे देखील कोर्टाने स्पष्ट केले. दरम्यान, ‘कलम ३७० हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा वापर करणे आम्ही चुकीचे मानत नाही’ असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने सरकारच्या निर्णयाला वैध ठरवले. त्यामुळे आता सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर शिककामोर्तब बसला आहे.