हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | सामान्य नागरिक वेगवेगळ्या प्रकारचे कर्ज घेत असतात. होम लोन, कार लोन यांसारखे वेगवेगळे कर्ज घेत असतात. परंतु आता यासारख्या कर्जांच्या ईएमआयमध्ये कपात करावी, अशी अनेक दिवसापासून मागणी होती. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने गेल्या दोन वर्षापासून त्यांच्या रेपो दरामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल केलेला नाही. त्यामुळे कर्जाच्या ईएमआयमध्ये कोणत्याही प्रकारची कपात झालेली नाही. परंतु आजकाल महागाई देखील खूप वाढली आहे. या सगळ्यामुळे आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आता व्याजदर कमी करावा, असे अनेकजण आशा व्यक्त करत आहेत. आता याबाबतच 7 ते 9 ऑक्टोबर दरम्यान बैठक होणार आहे आणि या बैठकीत पॉलिसी व्याज दरात कपात होण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
आरबीआय गव्हर्नरचे विधान
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी नुकतेच या मुद्द्यावर भाष्य केले. ते म्हणाले की पॉलिसी व्याजदरात कोणतीही कपात मासिक आकड्यांवर नव्हे तर महागाईच्या दीर्घकालीन दरावर अवलंबून असेल. दास म्हणाले, “प्रश्न असा नाही की सध्याच्या संदर्भात, जुलैमध्ये महागाई 3.6 टक्क्यांच्या आसपास आली आहे. ही सुधारित आकृती आहे. तो ऑगस्टमध्ये 3.7 टक्क्यांवर आला आहे. यावरून सध्या महागाईची स्थिती काय आहे हे लक्षात येते. “आता पुढील सहा महिने, पुढच्या एका वर्षात चलनवाढीचा दृष्टीकोन काय आहे ते पहावे लागेल.” ते म्हणाले की, महागाईचा मासिक वेग महत्त्वाचा आहे, परंतु दीर्घकालीन कलकडे लक्ष देणे देखील आवश्यक आहे. आगामी महागाई वाढीचा दर सकारात्मक दृष्टीने पाहिला जाईल आणि त्या आधारे निर्णय घेतला जाईल, असेही दास म्हणाले.
ऑक्टोबरच्या बैठकीत धोरणात्मक दर कपातीचा सक्रियपणे विचार केला जाईल का, असे राज्यपालांना विचारले असता, त्यांनी थेट उत्तर दिले नाही. “आम्ही एमपीसीमध्ये चर्चा करू आणि निर्णय घेऊ, परंतु जोपर्यंत वाढ आणि चलनवाढीच्या गतीशीलतेचा संबंध आहे, मी दोन गोष्टी सांगू इच्छितो,” दास म्हणाले. एक, विकासाचा वेग चांगला आहे, भारताची विकासगाथा सुरूच आहे. जोपर्यंत महागाईचा दृष्टीकोन संबंधित आहे, आम्हाला मासिक गती पहावी लागेल आणि त्या आधारे निर्णय घेतला जाईल.
दास यांनी असेही नमूद केले की 2023 च्या सुरुवातीपासून रुपयाने जागतिक स्तरावर सर्वात कमी अस्थिर चलन म्हणून स्वतःची स्थापना केली आहे. ते म्हणाले, “आमचे धोरण हे रुपयाची अत्यधिक अस्थिरता रोखण्यासाठी आहे. “रुपया स्थिर ठेवल्याने बाजार, गुंतवणूकदार आणि अर्थव्यवस्थेत आत्मविश्वास निर्माण होतो.” दास म्हणाले की, आरबीआय आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि ते सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत राहील.
भविष्यातील दिशा
सध्याची परिस्थिती पाहता आरबीआय यावेळी व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णयही घेऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.परंतु गव्हर्नर दास यांच्या विधानावररून हे स्पष्ट होते की कोणताही निर्णय दीर्घकालीन चलनवाढीच्या ट्रेंडवर आधारित असेल आणि मासिक डेटावर त्याचा परिणाम होणार नाही.