Homebuyers Refund: अनेकदा फ्लॅट खरेदीची ऍडव्हान्स रक्कम भरावी लागते. पण काही करणास्तव फ्लॅट खरेदी रद्द झाली तर मात्र विकासकांकडून भरलेली रक्कम रिफंड (Homebuyers Refund) करवून घेताना नाकी नऊ येते. विकासकांच्या याचा अनियमिततेमुळे हैराण झालेल्या घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता घर खरेदीदारांना विकासकांकडून डिफॉल्ट झाल्यास सहजपणे परतावा मिळू शकेल. यासाठी गृहनिर्माण मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या रेराला एक नवीन ऍडवायजरी जारी केला आहे.
गुजरात मॉडेल स्वीकारण्याचा सल्ला
ET च्या अहवालानुसार, गृहनिर्माण मंत्रालयाने (Homebuyers Refund) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाला (RERA) पुनर्प्राप्ती यंत्रणा तयार करण्यास सांगितले आहे. यासाठी मंत्रालयाने सल्लागारात सर्व RERA ला त्यांच्या नियमांनुसार गुजरात RERA च्या धर्तीवर वसुलीसाठी एक यंत्रणा तयार करण्यास सांगितले आहे. रेरालाही वसुली अधिकारी नेमण्यास सांगितले आहे.
मंत्रालयाला ‘रेरा’कडून मिळाल्या सूचना (Homebuyers Refund)
यापूर्वी, मंत्रालयाने या संदर्भात तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि कर्नाटक या सहा राज्यांच्या रेराकडून (Homebuyers Refund) सल्ला मागितला होता.रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायद्यांतर्गत जारी केलेल्या पुनर्प्राप्ती आदेशांचे प्रभावी आणि वेळेवर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सहा RERA ला मार्ग सुचवण्यास सांगितले होते. मंत्रालयाला तामिळनाडू, गुजरात आणि महाराष्ट्र RERA कडून सूचना प्राप्त झाल्या होत्या.
वेळेवर परतावा मिळण्याची आशा (Homebuyers Refund)
तिन्ही सूचनांवर विचार केल्यानंतर मंत्रालयाने आता ही ऍडवायजरी (Homebuyers Refund) जारी केली आहे, ज्यामध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना गुजरात RERA चे मॉडेल स्वीकारण्यास सांगितले आहे. नुकतीच केंद्रीय सल्लागार समितीच्या अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीची दुसरी बैठक झाली, ज्यामध्ये मंत्रालयाने गुजरात मॉडेलचा अवलंब करण्याबाबत चर्चा केली. घर खरेदीदारांना वेळेवर परतावा मिळतील याची खात्री करण्यासाठी या पुनर्प्राप्ती यंत्रणेची अपेक्षा आहे.
रेरा आदेशानंतरही घर खरेदीदारांना (Homebuyers Refund) वेळेवर परतावा मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी मंत्रालयाकडे आल्या होत्या. ऑर्डर देऊनही रिफंड न मिळाल्याने देशभरातील घर खरेदीदारांना अडचणी येत होत्या. वसुली आदेशानंतरही थकबाकीदार विकासकांकडून परतावा मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी घर खरेदीदार करत होते. मात्र या निर्णयामुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.