देशातील 10 महामार्गांवर हायड्रोजनवर धावणार बस आणि ट्रक; 5 पथदर्शी प्रकल्पांना मंजुरी

0
2
hydrogen bus
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन’ अंतर्गत परिवहन क्षेत्रासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, देशातील प्रमुख महामार्गांवर हायड्रोजनवर चालणाऱ्या बस आणि ट्रकांची चाचणी सुरू केली जाईल. यामध्ये पुणे-मुंबई महामार्गाचा समावेश आहे. हायड्रोजनच्या वापरामुळे देशातील पर्यावरणीय धोक्यांची पातळी कमी होईल आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात एक मोठा टाकळीचा टप्पा गाठला जाईल.

नवीनीकरणीय आणि अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने या मिशनला चालना देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. प्रायोगिक तत्त्वावर वाहनांमध्ये हायड्रोजनचा वापर सुरू करण्यात येणार असून, यासाठी पाच पथदर्शी प्रकल्पांची मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत ३७ वाहने (बस आणि ट्रक) आणि ९ हायड्रोजन रिफ्युएलिंग स्टेशन स्थापित केले जातील. टाटा मोटर्स, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, अशोक लेलेंड, बीपीसीएल, आयओसीएल अशा प्रमुख कंपन्यांनी या प्रकल्पांना मंजुरी मिळवली आहे.

१० महामार्गांवर होणार हायड्रोजन वाहनांची चाचणी

ग्रेटर नोएडा-दिल्ली-आग्रा, भुवनेश्वर-कोणार्क-पुरी, अहमदाबाद-बडोदा-सुरत, साहिबाबाद-फरिदाबाद-दिल्ली, पुणे-मुंबई, जमशेदपूर-कलिंगनगर, तिरुअनंतपुरम-कोची, कोची-एडापल्ली, जामनगर-अहमदाबाद आणि विशाखापट्टणम-बय्यावरम या १० मार्गांवर हायड्रोजन वाहने धावतील. यामुळे हायड्रोजनच्या वापरावर आधारित वाहतूक तंत्रज्ञानाच्या विकासाला मोठा धोरणात्मक लाभ होईल.

प्रकल्पांचा उद्देश आणि कार्यप्रणाली

या प्रकल्पांचा उद्देश परिवहन क्षेत्रात हायड्रोजनच्या वापरासाठी व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि हायड्रोजन रिफ्युएलिंग स्टेशनसारख्या आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आहे. सरकारने या प्रकल्पांसाठी २०८ कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मंजूर केले आहे. अंदाजे १८ ते २४ महिन्यांमध्ये हे प्रकल्प पूर्ण होतील.

राष्ट्रीय ‘हरित हायड्रोजन मिशन’ चे उद्दिष्ट

‘हरित हायड्रोजन मिशन’ ४ जानेवारी २०२३ रोजी सुरू करण्यात आले. या मिशनचा उद्दिष्ट भारताला ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी बनवणे आहे. २०२९-३० पर्यंत १९,७४४ कोटी रुपयांचा निधी या मिशनसाठी खर्च केला जाणार आहे. ग्रीन हायड्रोजनच्या वापराने देशात अक्षय ऊर्जा निर्मितीचा वेग वाढवून, पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना दिली जाईल. देशभरातील १२५ गिगावॉट अक्षय ऊर्जेच्या क्षमता आणि ५ मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन क्षमता या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.