महाराष्ट्र सरकारने प्रवाशांच्या सोयीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात ‘अ‍ॅग्रीगेटर कॅब धोरण 2025’ लागू करण्यात आलं असून, आता ओला, उबेर, रॅपिडोसारख्या सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना ड्रायव्हरकडून राईड रद्द झाल्यास ग्राहकांना नुकसान भरपाई देणं अनिवार्य असणार आहे.
प्रवाशांचा त्रास आता होणार कमी
मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये अनेक प्रवासी राईड रद्दीमुळे वैतागले होते. गर्दीच्या वेळात, पावसाळ्यात किंवा कमी उत्पन्न मिळणाऱ्या भागांमध्ये ड्रायव्हर राईड नाकारत असल्याची तक्रार वाढली होती. नवीन धोरणामुळे या समस्येला आळा बसणार आहे.
राईड रद्दीबाबतचे नवीन नियम
ड्रायव्हरने एकदा राईड स्वीकारल्यानंतर, वैध कारणाशिवाय ती रद्द केल्यास ग्राहकाला भरपाई मिळेल.
ही भरपाई क्रेडिट, कॅशबॅक, किंवा पुढील प्रवासावर सवलती*च्या स्वरूपात दिली जाईल.
वैध कारणांमध्ये आपत्कालीन परिस्थिती किंवा तांत्रिक अडचणींचा समावेश असेल.
या धोरणामुळे काय बदलणार?
ड्रायव्हर्सना अधिक प्रशिक्षित आणि निगराणीखाली ठेवणं कंपन्यांना बंधनकारक होणार.
प्रवाशांना वेळेवर, विश्वासार्ह सेवा मिळण्याची खात्री.
गैरसोयीमुळे ग्राहकांची होणारी चिडचिड कमी होईल.
महत्वाच्या वेळा, बैठकांचे अपयश टाळले जाईल.
धोरणातील इतर महत्त्वाचे मुद्दे
ड्रायव्हरची माहिती अनिवार्य
प्रत्येक ट्रिपपूर्वी अ‍ॅपमध्ये ड्रायव्हरचे संपूर्ण नाव, परवाना क्रमांक आणि छायाचित्र दाखवणं बंधनकारक.
अपघात विमा
प्रत्येक प्रवाशाला प्रवासादरम्यान किमान अपघात विमा मिळणार, त्यामुळे अपघात झाल्यास आर्थिक मदतीची शाश्वती.
भाडे नियंत्रण
सरकार कॅबसेवा देणाऱ्या कंपन्यांचे मूलभूत भाडे ठरवेल. सर्ज प्रायसिंगवर मर्यादा असणार, विशेषतः सण, गर्दीच्या वेळा आणि आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये.
वाहनांची वयोमर्यादा आणि फिटनेस
सर्व कॅब्ससाठी वयोमर्यादा निश्चित केली जाईल आणि दरवर्षी फिटनेस व प्रदूषण चाचणी बंधनकारक राहील.
