हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सध्या सातारा जिल्ह्यातील राजकार चांगलंच तापलं आहे. कारण जिल्ह्यात सातारा, कऱ्हाड, पाटण, वाई, कोरेगाव, लोणंद, फलटण, वडूज आणि मेढा या बाजार समितीची निवडणूक होत आहे. उद्या सोमवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे इच्छुकांकडून आपापले उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना इतर प्रवर्गातील इच्छुक उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जात प्रमाणपत्र सादर करावे लागतात. मात्र, आता त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे.
सातारा जिल्ह्यात नऊ कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या संचालक मंडळाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून उमेदवारांच्या कागदपत्रांच्या जुळवाजुळवीत त्यांचा जास्त वेळ जातो. या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्रे दाखल करण्यास अवघ एकच दिवस बाकी आहे. अशातच आता राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षांची मुदत मिळाली आहे.
संबंधित उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल करताना जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्र सादर करण्यास शासनाने मुभा दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना त्याचा चांगला फायदा होत आहे. निवडणुकीत राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. मात्र, अनेक उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना निवडणूक लढविण्यापासून वंचित राहावे लागते.
यापूर्वीही अशा अनेक निवडणुकीत घटना घडल्या आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार करून राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने यावेळेस होत असलेल्या बाजार समितीच्या निवडणुकीत राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास १२ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
असा आहे निर्णय
राज्यभरातील 290 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये 870 संचालकपदासाठीच्या जागा राखीव आहेत. राखीव जागेतून निवडणूक इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना यापूर्वी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याची पावती दाखल करावी लागत होती. यंदा मात्र, पावतीऐवजी थेट जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश सहकार प्राधिकरणाने दिले आहेत. प्रत्यक्षात जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर विभागीय जात पडताळणी समितीला सर्व प्रशासकीय बाबी पूर्ण करून प्रमाणपत्र देण्यासाठी 3 महिने लागतात.
या परिस्थितीत अवघ्या सात दिवसात जात वैधता प्रमाणपत्रे कशी द्यावीत, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यामुळे इच्छुकांना अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. याचा विचार करून शासनाने 30 मार्च 2023 च्या आदेश 3 अन्वये सूट दिलेली आहे. त्यानुसार व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्रासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील, व्यक्ती निवडून आल्यानंतरच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करील, याबाबतचे हमीपत्र देईल.