कराड | आता प्रत्येक घरात गॅस पोहच झाला आहे. लाकूड तोड कमी होण्यासाठी पर्यावरणाचे रक्षण होण्यासाठी आता गॅसचा वापर सर्रास होत आहे. त्यामुळे एसपी, इण्डेन, भारतगॅस यासह अनेक खासगी कंपन्यांनी गॅसटाकी लोकांना पोहचवली जात आहे. परंतु आता गॅसची किंमत हजार रूपयांच्या पुढे गेल्याने महागाईच्या भडका उडाला. त्यासोबत गॅस डीलरांचे कामगारही सर्वसामन्यांची लूट करत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य चांगलाच भरडू लागला आहे.
कराड तालुक्यातील एसपी, भारतगॅसच्या कामगारांकडून प्रत्येक गॅस टाकीच्या पाठीमागे 15 ते 30 रूपये घेण्याची सक्तीच केली जात आहे. कराड शहरात गॅस कंपनीच्या डीलरांच्या आॅफिसमधून टाकी घेतल्यास 15 रूपये घेतले जात आहेत. शहरात घरपोच सिलेंडर टाकी दिल्यास 20 किंवा 25 रूपये सक्तीने घेतले जात आहेत. तर ग्रामीण भागात गॅस सिलेंडची गाडी ग्रामीण भागात घेवून जाणारे कर्मचारी हे 25 ते 30 रूपये सक्तीने घेतले जातात. त्यामुळे ही होणारी सर्वसामन्यांची लूट कोण थांबविणार असा प्रश्न ग्राहक वर्गातून विचारला जात आहे.
कराड शहरातील नोकरदार वर्ग मोठ्या प्रमाणात राहण्यासाठी आहे. तेव्हा गॅस सिंलेडर घेण्यासाठी अनेकजण कंपनीच्या आॅफिसवर जातात. परंतु तेथे गॅसची टाकी नेण्यास आलेल्या ग्राहकाला जादा पैसै मोजावे लागतात. कामगारांना याबाबत काहीही बोलल्यास सिलेंडर टाकी नसल्याचे बोलले जाते. उद्या या किंवा घरी येईल तेव्हा घ्या गॅस, आॅफिसला यायचे नाही अशी उध्दट उत्तरे दिली जातात. तर व्यावसायिक गॅस पुरवठा नोट घेतल्याशिवाय केलाच जात नाही. एकाद्या व्यावसायिकाने जादाचे पैसे दिले नाही. तर त्याला दुसऱ्या दिवसापासून गॅस टाकी असल्याचे सांगून सिलेंडर दिलाच जात नाही. तेव्हा घरगुती गॅससह व्यासायिकांची लूट करणाऱ्या या कामगारांच्यावर कोण नियंत्रण ठेवणार?
ग्रामीण भागातील लोकांची मोठी लूट, कामगारांची गुर्मीची भाषा
कराड तालुक्यातील ग्रामीण भागात आठवड्यातून एकाद्या दिवशी गॅस सिलेंडर पोहचविण्यासाठी गाडी जात आहे. अशावेळी तेथे गॅसचे ग्राहक सकाळपासून सिलेंडर टाकी घेवून थांबलेले असतात. त्यांना कधीही गॅसच्या टाकीचा दर माहिती नसतो, तेव्हा पैसे कमी पडल्यास गॅस दिला जात नाहीच. परंतु गॅसच्या दराच्या किंमतीत पैसे असले अन् वर कमाईचे 5 रूपये कमी असले तरी गॅस दिला जात नाही. उलट गुर्मीची भाषा वापरली जाते. ग्राहकाने आता पैसे नाहीत, कराडातून गॅस घेवून जावू का विचारले तर मिळणार नाही. असे थेट उत्तर दिले जाते. तर ग्रामीण भागातून स्वतःच्या दुचाकीचे पेट्रोल जाळत आॅफिसला गॅस टाकी घेवून येणाऱ्यांकडून वरकमाईचे पैसे घेतल्याशिवाय गॅसची टाकी दिली जात नाही. म्हणजे शासनाच्या किमंतीच्या जवळपास 100 रूपये ग्राहकाला मोजावे लागत आहेत. तेव्हा यावर नियंत्रण कोण ठेवणार असा सवालही उपस्थित होत आहे. परंतु कुंपनच शेत खाते, असे म्हणण्याची वेळ आता गॅस धारकांवर आली आहे.