नवी दिल्ली । भारत सरकार, गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय, नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) ने आज ‘दिल्ली-गाझियाबाद- रीजनल एक्सेलरेटेड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्टला मेरठने 500 मिलियन डॉलर्स कर्ज देण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली.
नवीन विकास बँक कशी बनू शकेल
नवीन विकास बँक, जी पूर्वी ब्रिक्स् बँक अनौपचारिकरित्या देखील ओळखली जात असे. ब्रिक्स हे गटाच्या देशांनी स्थापन केलेल्या नवीन विकास बँकेचे अधिकृत नाव आहे. 2014 च्या ब्रिक्स परिषदेमध्ये 100 अब्ज डॉलरची प्रारंभिक अधिकृत भांडवल असलेली नवीन विकास बँक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे मानले जात आहे की, ही बँक आणि फंड पाश्चात्य देशांचे वर्चस्व असलेल्या जागतिक बँक आणि आयएमएफ सारख्या संस्थांना टक्कर देण्यासाठी उभी केली जात आहे. बँकेचे मुख्यालय चीनमधील शांघाय येथे आहे. या बँकेच्या स्थापनेची कल्पना भारताने 2012 मध्ये दिल्ली येथे झालेल्या चौथ्या ब्रिक्स समिटमध्ये प्रस्तावित केली होती.
दिल्ली एनसीआरमध्ये मोठी गुंतवणूक होईल
एनसीआर ही जगातील सर्वात मोठी शहरी संस्था आहे आणि भारतातील प्रमुख आर्थिक केंद्रांपैकी एक आहे. सक्षम सार्वजनिक वाहतुकीचे पर्याय नसल्यामुळे एनसीआरमध्ये खासगी वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. एनसीआरच्या दिल्ली-गाझियाबाद-मेरठ कॉरिडोरमध्ये अंदाजे दैनंदिन प्रवासी वाहतुकीचे प्रमाण 0.69 मिलियन आहे, त्यापैकी 63% रहदारी खाजगी वाहनांचा वापर करतात. दिवसेंदिवस (पीक अवर्स) व्यस्त वेळेत वाहतुकीची कोंडी असल्यामुळे, दिल्ली ते मेरठ दरम्यान रस्त्याने प्रवास करण्यास सुमारे 3 ते 4 तास लागतात. वाहनांच्या संख्येत झपाट्याने होणारी वाढ एनसीआरला जगातील सर्वात प्रदूषित प्रदेश बनली आहे. असा अंदाज आहे की 2030 पर्यंत, एनसीआर जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरी एकत्रिकरण बनेल, ज्यामुळे गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, वीज आणि वाहतूक यासारख्या पायाभूत सुविधांवर दबाव वाढेल.
दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रासह एनसीआर प्रदेशात शाश्वत नागरी विकासाचे उद्दीष्ट साध्य करण्यात वेगवान वाहतूक व्यवस्था मदत करेल. हे अशा प्रक्रिया सुरू करेल जे भविष्यातील पिढ्यांसाठी पर्यावरणाच्या संरक्षणासह शाश्वत आर्थिक आणि सामाजिक विकास सक्षम करेल. पर्यावरणास अनुकूल आणि अत्यंत कमी उत्सर्जन आरआरटीएस बर्‍याच वेळा जास्त लोक वेगात (सरासरी गती 100 किमी / ता) वेगाने वाहून नेण्यास सक्षम आहे आणि केवळ 3 मीटर जमीन घेईल. यामुळे रस्त्यांची गर्दी कमी होईल. यामुळे एनसीआरच्या परिवहन क्षेत्रातून होणारे एकूण उत्सर्जनही कमी होईल.
या गुंतवणूकीमुळे आर्थिक क्रियाकार्यक्रम वाढतील
या करारावर भारत सरकारच्या वतीने बलदेव पुरूषार्थ, सह-सचिव, आर्थिक व्यवहार विभाग, अर्थ मंत्रालय; गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने जनार्दन प्रसाद; नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या वतीने व्यवस्थापकीय संचालक विनय कुमार सिंह आणि एनडीबीच्या वतीने अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शियान झु यांनी स्वाक्षरी केली.
आर्थिक व्यवहार विभागाचे सहसचिव श्री. बलदेव पुरुषार्थ म्हणाले, ‘अखंड आणि वेगवान वेगवान कनेक्टिव्हिटीमुळे या क्षेत्राचा संतुलित आर्थिक विकास होईल आणि याचा फायदा समाजातील सर्व घटकांना होईल. विकासाची वेगवेगळी ठिकाणे उदयास येतील आणि सर्व आर्थिक क्रिया एकाच ठिकाणी मर्यादित राहणार नाहीत.
या निधीतून बरीच विकास कामे केली जातील
एनडीबीचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी झियान झु म्हणाले, ‘सर्व कॉरिडॉरमध्ये आधुनिक डिझाइन, ऊर्जा कार्यक्षम ऑपरेशन आणि परस्पर संचालनासाठी एनडीबीला वित्तपुरवठा केला जाईल. एनडीबी फंडांचा वापर सिग्नल, टेलिकम्युनिकेशन आणि ट्रेन कंट्रोल सिस्टमसाठी देखील केला जाईल ज्यात ऑटोमॅटिक ट्रेन ऑपरेशन, ऑटोमॅटिक ट्रेन सुरक्षा, ऑटोमॅटिक ट्रेन पर्यवेक्षण आणि प्लॅटफॉर्म स्क्रीनच्या दारे एकत्रित करणे यासारख्या प्रगत सुविधा असतील. हा प्रकल्प भारताच्या इतर शहरी भागातील उच्च-क्षमता जलद वाहतूक कॉरिडोरच्या विकासासाठी एक उदाहरण बनू शकतो.
एनडीबी (500 मिलियन डॉलर), एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (500 मिलियन डॉलर), एशियन डेव्हलपमेंट बँक (1,049 मिलियन), गरीबी निवारणासाठी जपान फंड ( 3 मिलियन) आणि सरकार या प्रकल्पाची एकूण अंदाजित किंमत आहे. दुसर्‍या स्त्रोताद्वारे ( 1,707 मिलियन) अर्थसहाय्य दिले जाईल. एनडीबीच्या 500 मिलियन डॉलर्सच्या कर्जाचा कालावधी एकूण 25 वर्षे आहे आणि 8 वर्षांच्या अतिरिक्त कालावधीसह आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.