नवी दिल्ली । केंद्र सरकार ब्रिटनची कंपनी केर्न एनर्जी (Cairn Energy) ला सरेंडर ऑईल फील्ड पैकी एक रत्न आर-सीरीज (Ratna R-Series) देऊ शकेल. खरं तर, ते ब्रिटिश फर्म केर्न एनर्जीला 1.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या बदल्यात आणि परकीय मालमत्ता वाचवण्यासाठी देता येऊ शकेल. सूत्रांनी ही माहिती दिली.
अलीकडे केर्न प्रकरणात भारताला मोठा धक्का बसला
अलीकडेच, आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या न्यायाधिकरणा (International Arbitration Tribunal) कडून भारत सरकारला मोठा धक्का बसला. न्यायाधिकरणाने एका खटल्याची सुनावणी करीत भारत सरकारला केर्न एनर्जी 8 हजार कोटी परत करण्याचे आदेश दिले.
केर्नने भारताला धमकी दिली, 1.4 अब्ज डॉलर्स वसूल करण्यासाठी परकीय मालमत्ता जप्त करेल
नुकत्याच, केर्न एनर्जीने जुन्या कराच्या प्रकरणात भारताला 1.4 अब्ज डॉलर्सची परकीय मालमत्ता जप्त करण्याची धमकी दिली. ही केस मध्यस्थता आर्बिट्रेशनची आहे, ज्यामध्ये केर्नच्या बाजूने निर्णय घेण्यात आला. केर्न एकूण 1.4 अब्ज डॉलर्सची विदेशी मालमत्ता जप्त करू शकते.
संपूर्ण वाद काय आहे ?
विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये कर विवादाचे प्रकरण चालू होते. मार्च 2015 मध्ये केर्नने भारताच्या कर विभागाच्या 1.4 अब्ज डॉलर्सच्या मागणीवर औपचारिक गुन्हा दाखल केला. हा कर विवाद 2007 साली त्याच्या भारतीय कंपनीच्या लिस्टिंगशी संबंधित होता. केर्नला डिव्हिडंडचे भाग देण्यास नकार देऊन भारत सरकारने ही रक्कम ताब्यात घेतली. वेदांता (Vedanta) मध्ये विलीन झाल्यानंतर इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने केर्न इंडियामधील कंपनीच्या भागभांडवलाचे उर्वरित शेअर्स रोखले होते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.