Indian Railway : जर तुम्हाला अचानक ट्रेनने प्रवास करायचा असेल आणि Emergency कोट्यांतर्गत तिकीट बुक करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे! भारतीय रेल्वेने Emergency कोट्यासाठी कडक नियम लागू करत, ट्रॅव्हल एजंट्सचा खेळ संपवला आहे. आता Emergency कोट्यांतर्गत तिकीट मिळवण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला अधिकृत आणि स्पष्ट माहिती द्यावी लागणार आहे. रेल्वेने (Indian Railway) पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि दलालांचा धंदा बंद करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे.
भारतीय रेल्वेने प्रवाशांसाठी लागू केलेल्या Emergency Quota तिकीट बुकिंगच्या नव्या नियमामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली जाणार आहे. अनेक प्रवासी आणि ट्रॅव्हल एजंट्स Emergency कोट्यांतर्गत चुकीच्या मार्गाने तिकीट मिळवत असल्याच्या तक्रारी वाढत चालल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर रेल्वे मंत्रालयाने (Indian Railway) देशभरातील सर्व 17 रेल्वे झोनना एकाचवेळी आदेश जारी केले आहेत.
नवीन गाईडलाइननुसार, Emergency कोट्यासाठीची तिकीट मागणी केवळ राजपत्रित (Gazetted) अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीसहच स्वीकारली जाणार आहे. यामध्ये विनंती करणाऱ्याचे नाव, पद, फोन नंबर आणि प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीचा मोबाईल नंबर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय, संबंधित विभागांनी Emergency कोट्यासाठी स्वतंत्र रजिस्टर तयार करून प्रत्येक विनंतीचा तपशील त्यामध्ये नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, ट्रॅव्हल एजंट्सकडून येणाऱ्या कोणत्याही विनंतीला आता स्थान दिले जाणार नाही. रेल्वेने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, एजंट्समार्फत बुकिंगचा प्रयत्न केल्यास तो तिकीट रद्द होऊ शकतो. ही नवीन व्यवस्था केवळ अधिकाऱ्यांसाठीच नाही, तर प्रवाशांसाठी देखील गरजेची पारदर्शकता निर्माण करणारी आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने प्रवासी आरक्षण प्रणाली (PRS) ची नियमित चौकशी करण्याचे आदेशही दिले आहेत. तिकीट दलाल व कर्मचाऱ्यांमधील संगनमत थांबवण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. शिवाय, सर्व विनंतीपत्रे तीन महिने जतन करून ठेवण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे.
हे बदल केवळ एक नियम नसून, प्रवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी एक जबाबदारी आहे, असा रेल्वे प्रशासनाचा दावा आहे. यातून स्पष्ट आहे की, भारतीय रेल्वे Emergency कोट्याचा गैरवापर थांबवण्याच्या दिशेने गंभीरपणे काम करत आहे.