Infosys चा भारतीय वंशाच्या व्यक्ती अन् मुलं असलेल्या महिलांना कामावर घेण्यास नकार?

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । टॅलेंट अॅक्विझिशनच्या माजी उपाध्यक्ष जिल प्रेजीन यांनी इन्फोसिसवर वय आणि लिंग भेदभावासाठी यूएसमध्ये खटला दाखल केला आहे. बेंगळुरू-मुख्यालय असलेल्या आयटी कंपनीने तिला भारतीय वंशाच्या लोकांना, घरी मुले असलेल्या महिला आणि 50 किंवा त्याहून अधिक वयाच्या उमेदवारांना कामावर ठेवू नये असे सांगितले होते असं त्यांनी म्हंटल आहे. भारतीय आयटी कंपनीवर अमेरिकेत नोकरी देण्याच्या पद्धतींमध्ये भेदभाव केल्याचा आरोप होण्याची ही दुसरी वेळ आहे.

प्रेजीनने इन्फोसिसचे माजी वरिष्ठ व्हीपी आणि सल्लागार प्रमुख मार्क लिव्हिंगस्टन आणि माजी पार्टनर डॅन अल्ब्राइट आणि जेरी कुर्ट्झ यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला. इन्फोसिसच्या माजी व्ही-पीने तिच्या दाव्यात म्हटले आहे की जेव्हा तिने कंपनीसाठी वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करण्याच्या बेकायदेशीर मागण्यांचे पालन करण्यास आक्षेप घेतला तेव्हा कंपनीचे पार्टनर कुर्ट्झ आणि अल्ब्राइट यांनी तिच्यासोबत शत्रुत्व घेतले.

फर्मच्या कन्सल्टिंग डिव्हिजनमध्ये पार्टनर किंवा VP म्हणून काम करण्यासाठी “हार्ड-टू-फाइंड एक्झिक्युटिव्ह्ज” ची नियुक्ती करण्यासाठी फिर्यादीला नियुक्त केले गेले. तिला 2018 मध्ये नोकरीसाठी जेव्हा नियुक्त करण्यात आले तेव्हा ती 59 वर्षांची होती.

तिच्या तक्रारीनुसार, वय, लिंग आणि काळजीवाहू स्थितीच्या आधारावर पार्टनर लेव्हल मधील अधिकाऱ्यांमध्ये बेकायदेशीर भेदभावाची संस्कृती पाहून त्यांना धक्का बसला. तक्रारीत पुढे नमूद केले आहे की प्रेजीनने “तिच्या नोकरीच्या पहिल्या दोन महिन्यांत ही संस्कृती बदलण्याचा प्रयत्न केला” परंतु तिला “इन्फोसिस पार्टनर जेरी कुर्ट्झ आणि डॅन अल्ब्राइट यांच्याकडून विरोध झाला. त्यांनी तिच्या आक्षेपांना टाळण्याचा प्रयत्न केला.

तक्रारीत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की पक्षपातीपणामुळे न्यू यॉर्क शहराच्या मानवी हक्क कायद्याचे उल्लंघन झाले आणि प्रिजेनला तिच्या नोकरीची किंमत मोजावी लागली. न्यायालयाने प्रतिवादींना 30 सप्टेंबरच्या आदेशाच्या तारखेपासून 21 दिवसांच्या आत आरोपांचे उत्तर सादर करण्यास सांगितले. तक्रारदाराने पुरावा म्हणून विशिष्ट टिप्पण्या हायलाइट केल्या नाहीत या कारणास्तव इन्फोसिस आणि आरोपी अधिकाऱ्यांनी खटला बरखास्त करण्यासाठी अर्ज केला होता