हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | सततचा पाऊस, गारपीट, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे अनेक पिकांचे नुकसान होत असते. यातील द्राक्षाचे पीक हे एक असे पीक आहे. ज्याला पावसाचा मारा लागल्याने ते लगेच खराब होतात. आता द्राक्षापासून तयार होणाऱ्या बेदाणा पिकाचा समावेश कृषी मालाच्या यादीत करण्यासंदर्भात आता नाबार्ड सह यंत्रणेसोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे. आता द्राक्ष पिकाचे नुकसान टाळण्यासाठी द्राक्षांना प्लास्टिक अच्छादन लावण्यासाठी अनुदान मिळावे. यासाठी राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर बोर्डाकडे देखील मागणी करण्यात आलेली आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. ही बैठक शुक्रवारी 30 ऑगस्ट रोजी घेण्यात आलेली आहे. या बैठकीनंतर जो काही निर्णय झाला. त्याच्या दृष्टीने कार्यवाही लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आहेत.
राज्यातील जे द्राक्ष उत्पादक शेतकरी आहे. त्यांच्याबाबत अनेक समस्या येत आहेत. त्यामुळेच आता मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक करण्यात आली. या बैठकीला अनेक लोक उपस्थित होते. यामध्ये विधानसभेचे अध्यक्ष नरहर झिरवाळ नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ राजगोपाल देवरा यासोबत अनेक लोक या बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी अजित पवार मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, द्राक्षापासून जो बेदाणा तयार केला जातो. त्यात कोणत्याही प्रकारची यांत्रिक पद्धत वापरली जात नाही. हे बेदाने केवळ सूर्यप्रकाशातच वाळवले जातात आणि नंतर तयार होतात. यावर कोणत्याही प्रकारची रासायनिक प्रक्रिया होत नाही.bत्यामुळे हळद आणि गुळाप्रमाणे त्याचाही समावेश शेतमालामध्ये होणे गरजेचे आहे. या बैठकीमध्ये देखील शेतमालाचा दर्जा मिळावा, यासाठी निर्णय घेण्यात यावा. हा निर्णय झाल्यानंतर बेदानाला शेतीमाल म्हणून जीएसटीतून सवलत पाऊस गारपीटनेसर्गिक आपत्ती नुकसान झाल्यावर त्यांना भरपाई मिळेल. तसेच संस्थांकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा देखील त्यांना फायदा होणार आहे.
या बेदाण्यावरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करण्याचे मागणी देखील यामध्ये करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण करून केंद्रीय जीएसटी कौन्सिलकडे पत्र पाठवण्यात येईल, असे देखील सांगण्यात आलेले आहे. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्राक्ष पिकाला होणारे नुकसान टाळण्यासाठी द्राक्षांना प्लास्टिक अच्छादनाचे अनुदान मिळावे. यासाठी देखील पत्र पाठवण्यात आलेले आहेत. तसेच द्राक्षांच्या कॉल्ड स्टोरेजसाठी सोलर पॅनल अनुदानातून उपलब्ध करून देण्यात आलेले मॅग्नेट प्रकल्पाच्या भरतीवर काय करता येईल? याबाबतची माहिती देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेली आहे.