Irrigation Project | नुकतेच सोमवारी म्हणजेच 11 मार्च 2024 रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये सिंचन प्रकल्पाला सुधारणा करण्यासाठी राज्यातील 75 सिंचन प्रकल्प आणि 155 प्रकल्पांच्या कालव्या आणि वितरकप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आता राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांकडून 15000 कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे.
ग्रामीण विकास बँकांकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जांपैकी पहिल्या टप्प्यांमध्ये साडे 7 हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. या साडे 7हजार कोटींपैकी 5 हजार कोटी हे 75 अपूर्ण राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पांपैकी पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापरले जाणार आहेत. तर उरलेले अडीच कोटी हे 155 सिंचन प्रकल्प प्रथम कालवे आणि वितरिका प्रणालीसाठी खर्च करण्यात येणार आहे. (Irrigation Project)
आपल्या राज्यामध्ये सिंचन सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सध्या 259 प्रकल्पाचे बांधकाम चालू आहेत. या चालू असणाऱ्या प्रकल्पांसाठी दर वर्षात राज्य सरकारकडून 11 ते 15000 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
परंतु यामध्ये जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण नियंत्रक सामायिक योजना इत्यादी कामांसाठी त्याचप्रमाणे भूसंपादन पुनर्वसन लोक अदालत भूसंपादन कायद्यातील आवश्यक तरतुदी वजा करता पाटबंधारे प्रकल्पासाठी यातील 13000 कोटी रुपये उपलब्ध होतात.
दुसऱ्या टप्प्यात होणार 38 प्रकल्प | Irrigation Project
या निधीतील दुसऱ्या टप्प्यातील 18 प्रकल्पामध्ये कोकण पाटबंधारे विभाग महामंडळअंतर्गत भातसा धरणासह 11, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळातील 6, कृष्णा खोरे विकास मंडळातील 6, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास मंडळातील 11, त्याचप्रमाणे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील 4प्रकल्पांचा यात समावेश करण्यात आलेला आहे. या पहिल्या टप्प्यात 60 तर दुसऱ्या टप्प्यात 95 प्रकल्पांचा समावेश करण्यात येणार आहे. हा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. आणि त्या प्रस्तावास मान्यता देखील देण्यात आलेली आहे.
