Thursday, October 6, 2022

Buy now

कराडला पेन्शरांचा मोर्चा : किमान 7 हजार 500 पेन्शन देण्याची मागणी

कराड प्रतिनिधी सकलेन मुलाणी

पेन्शनरांना किमान सात हजार ५०० रुपये पेन्शन, संलग्न महागाई भत्ता मिळावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा पेन्शनचा निर्णय कायम ठेवावा, या मागणीसाठी पेन्शनरच्या वतीने राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या मार्गदर्शनाखाली आज तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांना देण्यासाठी प्रांताधिकारी उत्तमराव दिघे यांना निवेदन देण्यात आले.

मागण्यांचे निवेदन संघर्ष समितीचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रभारी सुभाष पोखरकर, विलास पाटील, अजितराव घाडगे, चंद्रकांत राऊत, भगवंत वाळके, जिल्हाध्यक्ष भुजंगराव जाधव, उपाध्यक्ष इब्राहिम मुजावर, प्रल्हाद सपकाळ, के. एन. कदम, माधव सगरे, भीमराव साळुंखे, शिवाजी पवार, नरेंद्र बामणे, बजरंग सावंत आदींसह पेन्शनरांनी दिले.

या वेळी श्री. पोखरकर, श्री. सपकाळ म्हणाले, “देशात कोठेही नोकरी लागली तर त्याचा पगार आणि महागाई याचा विचार करून १२ टक्के फंड कापला जातो. तो त्याच्या खात्यावर जमा होतो. केंद्र सरकारच्या कायद्यामुळे जेथे काम करतो त्या मालकाचेही १२ टक्के कपात केली जाते. केंद्र सरकारने गेली ५२ वर्षे कर्मचाऱ्यांचा ८.३३ टक्क्याने पेन्शनचा पैसे कापून घेतले. त्यातून करोडो रुपये केंद्राच्या तिजोरीत जमा आहेत. त्याविरोधात ८०० याचिका दाखल झाल्या. त्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने किमान ७ हजार ५०० पेन्शन आणि त्याला संलग्न महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय दिला.

त्या निर्णयाविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात सुनावणी केली. आम्हाला किमान सात हजार ५०० रुपये पेन्शन, संलग्न महागाई भत्ता मिळावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला पेन्शनचा निर्णय कायम ठेवावा, अशी आमची मागणी आहे. प्रल्हाद सपकाळ यांनी मोर्चाचे संयोजन केले.