कराड | अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन, योजना लागू करावी या मागणीसाठी आज महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने विद्यानगर येथील वेणूताई चव्हाण काॅलेज ते तहसीलदार कचेरी अशी भव्य बाईक रॅली काढण्यात आली. सरकारी निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी तहसीलदार विजय पवार यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच 21 ऑगस्ट रोजी नाशिक येथे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची राज्य कार्यकारिणी सभा पार पडली. या सभेत राज्यातील सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना हक्काची जुनी परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. या मागणीबाबत चर्चा झाली. महाराष्ट्र शासन या मागणीवर अत्यंत उदासीनतेने कार्यवाहीची पावले उचलताना दिसून येत आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर NPS बाबत विचार विनिमय करून योग्य निर्णय घेण्यासाठी शासनाने सकारात्मक विचार करून अर्थराज्यमंत्र्यांचे अध्यक्षतेखाली 19 जानेवारी 2019 रोजी अभ्यास समितीची स्थापना केली. या समितीच्या तीन बैठका संपन्न झाल्या. परंतु गत साडेतीन वर्षाचा कालावधी लोटून सुद्धा राज्यातील एनपीएस धोरणा संदर्भात अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. यामुळे राज्यातील कर्मचारी शिक्षकांमध्ये कमालीचे असंतोष खदखदतो आहे.
केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सेनादलाला जुनी पेन्शन योजना ओपीएस कायम ठेवण्यात आली आहे. खासदार केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सेनादलाला जुनी पेन्शन योजना ओपीएस कायम ठेवण्यात आली आहे. खासदार, आमदार यांना आजही नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू झालेली नाही. यावरून नवीन पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांच्या हिताची नाही हे ध्वनीत होते. दुसरे असे की एनपीएस योजनेमार्फत मिळणाऱ्या संभाव्य पेन्शनच्या लाभाचे स्वरूप, कोणतीही शास्वती न देणारी आहे. कारण फंड मॅनेजरना पेन्शनच्या जमा रकमेतून शहर बाजारात गुंतवणूक करण्याची मुभा आहे.
सामाजिक सुरक्षेसाठी नवीन अंशदायी पेन्शन योजना NPS रद्द करून जुनी परिभाषित पेन्शन योजना सर्वांना लागू करण्याचे हिताचे आहे. अशी सर्व कर्मचारी शिक्षकांची पक्की धरण आहे. अलीकडेच राजस्थान छत्तीसगड गोवा या राज्याने तेथील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी परिभाषित पेन्शन योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचे राज्य आहे. आपल्या कारकीर्दीत वरील राज्य प्रमाणे एनपीएस बाबतचे सुधारित धोरण महाराष्ट्र राज्यात लागू केले जाईल असा विश्वास आपल्या नर्मनिर्वाचित सरकारबाबत आम्हास वाटतो.
आमच्या जिव्हाळ्याच्या वरील मागणीकडे आपले लक्षवेध या उद्देशाने राज्यातील तरुण NPS धारक कर्मचारी आज राज्यभरात राज्यव्यापी बाईक रॅली काढीत आहोत. आपण आमच्या या प्राथमिक कृतीची दखल घेऊन सर्व कर्मचारी शिक्षकांना जुनी परिभाषित पेन्शन योजना OPS लागू करण्यासंदर्भातील शासकीय आदेश तात्काळ पारित करण्यासंदर्भातील कार्यवाही व्हावी यासाठी अशी विनंती या निवेदनात केली आहे. या बाईक रॅलीचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष नेताजी दिसले यांनी केले.