हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावादाचा (Maharashtra Karnataka Border Dispute) मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकविरोधात ठराव एकमताने मंजूर केला. यांनतर पुन्हा एकदा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी बोंब मारत आमची एक इंचही जागा महाराष्ट्राला देणार नाही असं म्हणत ठणकावलं आहे. तसेच महाराष्ट्र विधिमंडळाचा ठराव बेजबाबदार आणि संघराज्य रचनेच्या विरोधात असल्याचेही त्यांनी म्हंटल .
महाराष्ट्राच्या या प्रस्तावाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. देशातील राज्यांची निर्मिती राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ च्या आधारे झाली आहे. कर्नाटक एक इंचही जमीन सोडणार नाही या भूमिकेवर ठाम आहे. सीमेच्या पलीकडे कन्नड भाषिक लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी त्यांचे सरकार कटिबद्ध असल्याचे बोम्मई म्हणाले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना अशा गोष्टींना काही अर्थ नाही. आमची भूमिका घटनात्मक आणि कायदेशीर असल्याने आम्हाला न्याय मिळेल याची खात्री आहे असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
Not an inch of Karnataka will be ceded to Maharashtra. Karnataka govt fully committed to protecting every bit of land. States organised on basis of States Reorganisation Act 1956. Maharashtra politicians doing such things as their case pending before SC is very weak: Karnataka CM https://t.co/Cqs7qHGOXn pic.twitter.com/nsXLe66mL5
— ANI (@ANI) December 27, 2022
दरम्यान, अधिवेशनाच्या नवव्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाचा ठराव विधानसभेत मंजूर करून घेतला. कर्नाटकातील मराठी भाषिक 865 गावांची इंचन् इंच जागा महाराष्ट्राचीच आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या पाठिशी महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे राहणार आहे. कर्नाटकात सीमावादातील भागातही लोकांवर खूप अन्याय झालेला आहे. या विरोधात आता आपण लढा देणार आहोत असं शिंदेनी ठरावात म्हंटल.
सद्यःस्थितीत कर्नाटक राज्यात असलेल्या सीमाभागातील 865 मराठी भाषिक खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ठ होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वांचा महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच आदर केला आहे. त्याअनुषंगाने त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी विविध सोईसुविधा व सवलती उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या लाभांबरोबरच अभियांत्रिकी/वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विशेष सवलत, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षणासाठी सवलत, सारथी व इतर शासकीय संस्थांच्या मार्फत विहीत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हंटले.