हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949 मध्ये दुरुस्ती करण्याच्या लोकसभेत दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, जेव्हा जेव्हा बँक अडचणीत येते तेव्हा लोकांच्या कष्टाने कमावलेली रक्कम अडचणीत येते. या नवीन कायद्यामुळे लोकांच्या बँकांमध्ये जमा झालेल्या पैशांना सुरक्षा मिळेल. यासह देशातील सर्व सहकारी बँकादेखील (Co-Operative Banks) रिझर्व्ह बॅंकेच्या (RBI) अंतर्गत येतील. केंद्रीय शासन बँकिंग नियमन कायदा 1949 (Banking Regulation Act, 1949) मध्ये सुधारणा करून बँक ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण सुनिश्चित करेल.
हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी अर्थमंत्री म्हणाल्या की,”सहकारी बँका आणि लहान बँकांच्या ठेवीदारांना गेल्या दोन वर्षांपासून अनेक समस्या भेडसावत आहेत. आम्ही या विधेयकाद्वारे त्यांच्या हितांचे संरक्षण सुनिश्चित करू. या बँका सध्या कठीण काळातून जात आहेत आणि त्यांना मोरेटोरियम सुविधा हवी आहे. यामध्ये रेग्‍युलटरचा काळ खूपच खराब असतो. हे विधेयक सर्वप्रथम मार्चमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्यात आले होते. तथापि, कोविड -१९ या साथीच्या आजारामुळे तो पार होऊ शकला नाही. यानंतर जून 2020 मध्ये केंद्र सरकारने 1,482 नागरी सहकारी आणि 58 मल्‍टी-स्‍टेट कॉ-आपरेटिव्ह बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या खाली आणण्यासाठी (Under Supervision) अध्यादेश लागू केला.
ठेवीदारांची 5 लाखांपर्यंतची रक्कम असेल सुरक्षित
बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय ग्राहकांच्या हितासाठी आहे. जर एखादी बँक आता डिफॉल्ट झाली तर बँकेत असलेली ठेवीदारांची 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम आता पूर्णपणे सुरक्षित असेल. अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात त्याची लिमिट 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली होती. अशा वेळी जर एखादी बँक बुडली किंवा दिवाळखोरी झाली तर त्याच्या ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यात कितीही रक्कम असली तरी त्यांना जास्तीत जास्त 5 लाख रुपये मिळतील. आरबीआयच्या सब्सिडियरी डिपॉझिट इंश्योरेंस अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) च्या मते, विमा म्हणजेच ठेवीची रक्कम कितीही असेल तरीही ग्राहकांना पाच लाख रुपये मिळतील.
हे विधेयक सहकारी बँकांचे नियमन (Regulate) करत नाही किंवा केंद्र सरकारच्या सहकारी बँकाना अधिग्रहण (Undertake) करण्यास आणले गेलेले नाही, असे निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले. या दुरुस्ती विधेयकाद्वारे आरबीआयच्या एकत्रिकरणाची (Amalgamation) योजना स्थगित केली जाऊ शकते. या दुरुस्तीपूर्वी एखादी बँक मोरेटोरियम (Moratorium) अंतर्गत ठेवली गेली असेल तर ठेवीदारांच्या ठेवीची मर्यादा पैसे काढण्याच्या मर्यादेसह निश्चित केली गेली होती. तसेच बँकेच्या कर्जावरही बंदी घातली होती.
बँक बुडाल्यास DICGC ठेवीदारांना पैसे देणार
DICGC अॅक्ट 1961 च्या कलम 16 (1) च्या तरतुदीनुसार जर एखादी बँक बुडली असेल किंवा ती दिवाळखोरी झाली असेल तर प्रत्येक ठेवीदाराला पैसे देण्याची जबाबदारी कॉर्पोरेशनची असेल. बँकेच्या ठेवीवर 5 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा आहे. जर आपल्याकडे एकाच बँकेच्या एकाहून अधिक शाखांमध्ये खाते असेल तर सर्व खात्यात जमा केलेले पैसे आणि व्याज जोडले जाईल. यानंतर केवळ 5 लाखांपर्यंतचे डिपॉझिटच सुरक्षित मानले जातील. आपल्याकडे कोणत्याही बँकेत एकापेक्षा जास्त खाते आणि एफडी असल्यास बँक डीफॉल्ट किंवा बुडाल्यास फक्त 5 लाख रुपये मिळण्याची गॅरेंटी आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.