हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| महाराष्ट्रात शेतीयोग्य जमिनीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने होणारे शहरीकरण आणि जमिनीच्या सातत्यपूर्ण विभाजनामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची (Smallholder Farmers) संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अशातच दुसऱ्या बाजूला अनेकजण शेतजमीन (Farmland) खरेदीवर भर देत आहेत. मात्र, महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदी करताना काही विशिष्ट कायदे आणि अटी लागू होतात, ते आपल्याला माहीतच असायला हवेत.
महाराष्ट्रातील शेतजमीन खरेदीचे कायदे
शेतजमीन खरेदीला मर्यादा घालणारा महाराष्ट्र जमीन कमाल धारण मर्यादा (Ceiling Act) कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार, एका व्यक्तीच्या मालकीच्या जमिनीची ठरावीक मर्यादा असते. जर एखाद्या व्यक्तीकडे या मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन असेल, तर सरकार ती संपादित करून इतर गरजू नागरिकांना देऊ शकते. त्यामुळे, जमीन खरेदी करण्यापूर्वी या नियमांची माहिती घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
कोण जमीन खरेदी करू शकतो?
महाराष्ट्रात फक्त शेतकरी असलेल्या व्यक्तींनाच थेट शेतजमीन खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. जे लोक शेतकरी नाहीत आणि ज्यांच्याकडे सातबारा (7/12) उतारा नाही, त्यांना थेट शेतजमीन खरेदी करता येत नाही. अशा लोकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असते. जिल्हाधिकारी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जमीन खरेदीस मंजुरी देतात की नाही, याचा निर्णय घेतात.
शेतजमीन खरेदीची मर्यादा
महाराष्ट्रातील सिलिंग कायद्यानुसार, शेतजमिनीच्या खरेदीसाठी खालील मर्यादा लागू होतात:
बागायती जमीन (जिथे वर्षभर सिंचनाची सुविधा आहे) – कमाल 18 एकर
हंगामी बागायती जमीन (हंगामानुसार पाणीपुरवठा उपलब्ध) – कमाल 36 एकर
अर्ध-सिंचित जमीन (मर्यादित हंगामी पाणीपुरवठा) – कमाल 27 एकर
कोरडवाहू जमीन (पावसावर अवलंबून शेती) – कमाल 54 एकर
दरम्यान, शेतजमीन खरेदी करण्यापूर्वी आवश्यक त्या कायदेशीर बाबींची तपासणी करणे गरजेचे आहे. यामध्ये जमिनीचा सातबारा उतारा, फेरफार उतारा, जमीन महसूल खाते यांची पडताळणी करावी. तसेच, जर शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीने जमीन खरेदी करायची असेल, तर त्याने जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
त्याचबरोबर, महाराष्ट्रातील जमिनीसंबंधी कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. त्यामुळे, जमीन खरेदी करण्यापूर्वी शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट किंवा महसूल विभागाकडून अद्ययावत माहिती घेणे गरजेचे आहे. शेतजमीन केवळ शेतीसाठी वापरणे अनिवार्य असून ती व्यावसायिक कारणांसाठी वापरण्यासाठी अधिकृत परवानग्या आवश्यक असतात.
