Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेबाबत सरकारचा नवा निर्णय; बँकांना देणार ‘या’ सूचना

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शिंदे सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून २१ ते ६५ वयोगटातील मात्र महिलांच्या बँक खात्यावर दर महिन्याला १५०० रुपये सरकारकडून जम करण्यात येत आहेत. आत्तापार्यंत जुलै आणि ऑगस्ट अशा २ महिन्याचे ३००० रुपये महिलांना मिळालं असून महिलावर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र काही बँकांकडून महिलांच्या खात्यातील रक्कम दंडापोटी बँकानी वजा केली जात आहे. जास्त दिवस खाते वापरात नसल्याने हा दंड कट करण्यात आल्याचे बँकांकडून सांगण्यात येत आहे. यावरून विरोधक आक्रमक होताच सरकारने एक महत्वाचे पाऊल उचललं आहे.

बँकांसोबत बैठकीचे आयोजन करणार- (Ladki Bahin Yojana)

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील (Ladki Bahin Yojana) अनेक महिलांच्या खात्यावरील जमा झालेले पैसे बँकांकडून कट करण्यात आल्याच्या तक्रारी समोर येताच महायुती सरकारने लवकरच बँकांसोबत बैठक करुन त्यातून मार्ग काढण्याचं निश्चित केलं आहे. लाभार्थी महिलांचे पैसे कापू नयेत, यासाठी बँकांसोबत पत्रव्यवहार करण्याची तयारीही सुरू केल्याची माहिती मंत्रालयातील संबंधितांनी दिली आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी या संबंधी बँकासोबत पत्र व्यवहार केला आहे, तसेच बँकांसोबत बैठकीचे आयोजन करुनही त्यांना सूचना केल्या जातील अशी माहिती समोर येत आहे. असं झाल्यास महिलांना मिळालेला हा सर्वात मोठा दिलासा असेल.

दरम्यान, आता इथून पुढे फक्त अंगणवाडी सेविकांकडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज मंजूर केले जातील, असा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. महिला व बाल विकास विभागाकडून यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. यापूर्वी लाभार्थी महिलांचे अर्ज भरून घेण्यासाठी आशा सेविका, सेतू सुविधा केंद्र, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, समूह संघटक सीआरपी अंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण लाईव्हहूड मिशन, ग्रामसेवक, आपले सेवा सरकार अशा 11 प्राधिकृत व्यक्तींना प्राधिकृत करण्यात आले होते. सरकारकडून त्यांना प्रत्येक अर्जामागे 50 रुपये दिले जात होते. पण, आता केवळ अंगणवाडी सेविकांकडून मंजूर केले जातील. राज्य सरकारने याबाबत शासन आदेश जारी केला आहे.