Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात मोठी बातमी!! राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केलं शपथपत्र

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । Ladki Bahin Yojana – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्य शासनाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत शपथपत्र दाखल केले आहे. यामध्ये राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये आर्थिक शिस्त पाळली जात आहे आणि राज्याची वित्तीय तूट सकल राज्य उत्पादनाच्या (GSDP) 3% च्या आत ठेवली आहे. परिणामी, वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्याचे पालन करण्यात आले असून, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक ताण पडलेला नाही असे सांगण्यात आले आहे. तर चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

योजनांविरोधात प्रश्न उपस्थित (Ladki Bahin Yojana)–

सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून, या योजनांविरोधात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर राज्य सरकारचे वित्त विभागाचे सहसचिव पांडुरंग जाधव यांनी शपथपत्र सादर केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना राजकीय लाभासाठी नव्हे, तर गरीब महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणासाठी सुरू करण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी विविध पैलूंवर विचार केला आहे.

महाराष्ट्राची आर्थिक कामगिरी उत्कृष्ट –

रिझर्व्ह बँकेच्या राज्य वित्त जोखीम विश्लेषण अहवालात महाराष्ट्राची आर्थिक कामगिरी उत्कृष्ट असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचा संदर्भ या शपथपत्रात (Ladki Bahin Yojana) दिला गेला आहे. शपथपत्रात राज्य सरकारने योजनेच्या पात्रतेचे निकषही स्पष्ट केले आहेत. उदाहरणार्थ, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना केवळ त्यांच्यापुरती मर्यादित आहे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, तसेच सरकारी कर्मचारी व त्यांचे कुटुंब याला अपवाद आहेत. शपथपत्रात राज्य सरकारने याचिकेवर उत्तर देताना ही याचिका काल्पनिक आणि अयोग्य वेळी दाखल करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने अवधी दिला असून, याचिकाकर्त्याने शपथपत्रावर आपला विरोध दर्शवला आहे. जर गरज भासली तर राज्य सरकार अतिरीक्त शपथपत्र दाखल करणार आहे. राज्याचे महाअधिवक्ता स्वतः राज्याची बाजू मांडण्याची शक्यता आहे.

लोकांच्या कल्याणासाठीच योजना –

योजना समाजातील विविध वर्गाच्या कल्याणासाठी असून, विशेषतः महिलांना (Ladki Bahin Yojana) मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कार्यरत आहेत. राज्य सरकारने हे स्पष्ट केले की, या योजनांचा उद्देश फक्त मोफत देणगी देणे नव्हे, तर महिलांना, शेतकऱ्यांना आणि इतर सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना समाविष्ट करून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आहे.

हे पण वाचा : कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर!! आठवा वेतन आयोग मंजुरीस कॅबिनेटकडून ग्रीन सिग्नल