Land Fragmentation Gazette | राज्य सरकार अनेक नवनवीन कायदे आणत आहेत आणि काही कायद्यांमध्ये सुधारणा देखील करत आहे. अशातच राज्य सरकारने जमीन तुकडेबंदी कायद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा केलेली आहे. आणि थोडीशी शीतलता देखील आणलेली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार विहिरीसाठी त्याचप्रमाणे जमिनीकडे जाण्यासाठी रस्त्याकरता आणि केंद्रीय व राज्य ग्रामीण घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना जमिनी खरेदी करता येणार आहे.
या तुकडेबंदी संबंधीचे परवानगीचे सर्व अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. याबाबत राज्य सरकारने अधिसूचना साजरी केलेली आहे. आणि एक राजपत्र प्रसिद्ध केलेले आहे. त्यामुळे आता सगळ्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे.
राज्य सरकारने हा त तुकडेबंदीमध्ये (Land Fragmentation Gazette) शितलता आणण्याचा एक मोठा निर्णय घेतलेला आहे. यामध्ये विहिरीसाठी जमीन खरेदी करायची असल्यास त्या व्यक्तीला कमाल 500 चौरस मीटरपर्यंत जमीन खरेदीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेता येते. परंतु त्यासाठी प्रास्ताविक जमिनीमध्ये विहीर खोदण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण आणि अभीकरनाचे ना हरकत पत्र असते देखील गरजेचे आहे.
त्याचप्रमाणे जमिनीच्या विक्रीत असताना नंतर आणि सातबारा पत्रके विहीर वापराकरता नोंद होईल. त्यावेळी संबंधित प्रस्ताविकांना शेत रस्त्याचा कच्चा नकाशा जमिनीचे भूत सहनिर्देशक आणि जवळच्या रस्त्याला जोडणारा विद्यमान असतात इत्यादी अर्जाद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवावे लागेल आणि नंतर त्यांना परवानगी देणे मिळेल.
या हवाला नंतर जिल्हाधिकारी हे संबंधित तहसीलदारांकडून स्थानिक अहवाल घेऊन मंजुरी येऊ शकतात. तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या ग्रामीण घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर झालेल्या प्रत्येक लाभार्थ्यासाठी 1 हजार चौरस फुटापर्यंत जमीन खरेदीसाठी सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनच आता परवानगी मिळणार आहे.
अर्जदाराने जर विनंती केली तर 2 वर्षासाठी देखील मुदत वाढ देण्यात येऊ शकते. त्याचप्रमाणे जमिनीचा वापर योग्य करण्यासाठी जर झाला नाही तर जिल्हाधिकारी हे दिलेली परवानगी रद्द देखील करू शकतात.
राज्य सरकारने ही जमीन तुकडेबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा केल्याची माहिती दिलेली आहे. यामध्ये आता विहीर क्षेत्र रस्ता आणि सरकारच्या घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी जमीन खरेदी करण्याच्या सवलती मिळालेली आहे. ही परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनच मिळणार आहे. यासंबंधीची माहिती अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी दिलेली आहे.