हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आपण किसान क्रेडिट कार्ड धारक असल्यास, ही आपल्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण अशी बातमी आहे. जर तुम्हाला पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी व्हायचे नसेल तर 31 जुलैच्या सात दिवस आधी म्हणजेच विम्यासाठी निश्चित केलेल्या कट-ऑफ तारखेच्या 24 तारखेपूर्वी आपल्या बँक शाखेकडे घोषणापत्र द्या आणि सांगा की मी या योजनेत सामील होऊ इच्छित नाही. असे केल्याने आपण योजनेपासून स्वत: ला वेगळे करू शकता. अन्यथा, हा निष्काळजीपणा तुमच्या खिशाला चटका देऊन जाईल. या पीएम पीक विमा योजनेचा प्रीमियम हा थेट बँकेच्या खात्यामधून वजा केला जाईल.
विमा कंपन्या नफ्यात
पीक विम्याच्या बाबतीत राष्ट्रीय स्तरावर शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात कंपन्यांना फायदा झाला आहे. गेल्या तीन वर्षात शेतकरी, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने एकत्रितपणे 76,154 कोटी प्रीमियम म्हणून दिले, तर शेतकऱ्यांना दाव्यानुसार केवळ 55,617 कोटी रुपये मिळाले.
सरकारने मान्य केले शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐच्छिक केली योजना
या पीक विम्याच्या विचित्र परिस्थितीमुळे कंपन्या नफ्यात तर शेतकरी तोट्यात राहिले. म्हणूनच शेतकरी संघटना ही दीर्घकाळ पीक विमा योजना ऐच्छिक करण्याची मागणी करत आहेत. हे मान्य करून, आता मोदी सरकारने खरीप हंगाम -2020 पासून ही योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक केली आहे. अन्यथा, क्रेडिट कार्ड घेणार्‍या शेतकर्‍यांचे प्रीमियम आपोआप वजा करण्यात येत होता.
2016 मध्ये जेव्हा ही योजना लागू केली गेली होती, तेव्हा कर्ज घेणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना या विमा योजनेत पिकाचा विमा उतरवणे हे बंधनकारक करण्यात आले होते. म्हणूनच, केसीसी-किसान क्रेडिट कार्ड घेणाऱ्या सुमारे सात कोटी शेतकर्‍यांना त्याचा भाग होण्यास भाग पाडले गेले. सद्यस्थितीत सुमारे 58 टक्के शेतकरी कर्जदार आहेत. हि योजना ऐच्छिक केल्या नंतर विमाधारक कमी होईल की नाही हे आता पहावे लागेल.
ही कागदपत्रे ‘या’ योजनेत सामील होण्यासाठी आवश्यक आहेत
-नावनोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी, शेतकर्‍यांना आपले आधार कार्ड, बँक पासबुक, भूमी अभिलेख / भाडेकरार करार, आणि स्वत:चे घोषणापत्र प्रमाणपत्र द्यावे लागेल.
या हंगामात, योजनेंतर्गत नोंदणीकृत सर्व शेतकर्‍यांना त्यांच्या रजिस्टर्ड मोबाइल क्रमांकावर नियमित एसएमएसद्वारे या अर्जाची सद्य स्थितीची माहिती दिली जाईल.
शेतकर्‍यांना त्रासमुक्त नोंदणी सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने बँका, विमा कंपन्या, सामान्य सेवा केंद्रे (सीएसी), राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसी) आणि गाव पातळीवरील 29,275 अधिकारी प्रशिक्षित केले आहेत.
योजनेत झाले मोठे बदल
पीक कर्जासह ही योजना ऐच्छिक करण्यात आली आहे.
विमा कंपन्यांसाठी कराराचा कालावधी एक वर्षापासून तीन वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
विम्याची देखील एकाच जोखमीसाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे. अधिक महागड्या बहु-जोखमीच्या घटकांसाठी पैसे देण्याऐवजी शेतकरी आता त्यांच्या पिकांसाठी जोखीम घटक निवडू शकतात, त्यापैकी बर्‍याच विशिष्ट क्षेत्रात उद्भवण्याची शक्यता नाही. त्यांना त्यांच्या पिकाचा विमा घ्यायचा आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.