विधिमंडळाची आमदार बाळासाहेब पाटलांना अपात्रतेबाबत नोटीस; म्हणणे मांडण्यास दिली ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यानंतर काका-पुतण्या यांचे दोन गट निर्माण झाले आहेत. एक खासदार शरद पवार यांचा गट आणि दुसरा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा गट होय. सध्या या दोन्ही गटातील राजकीय संघर्ष चांगलाच वाढला आहे. अजित पवार गटाने राष्ट्रवादी पक्ष हा आमचाच आहे, असे सांगत पक्षावर दावा दाखल केला आहे. दरम्यान, आता शरद पवार गटाच्या आठ आमदारांना विधिमंडळाने नोटीस पाठवली असून या आमदारांना आठ दिवसांत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये यामध्ये राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे कराड उत्तरचे आमदार बाळासाहेब पाटील यांनाही नोटीस देण्यात आली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील आमदारांच्या फूट पडल्यानंतर राज्यात या पक्षाचे दोन गट पडले असून दोन्ही गटातील आमदारांकडून आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची तयारी केली जात आहे. अशात आमदार अपात्रतेची टांगती तलवार दोन्ही गटाच्या आमदारांवर आहे. यामध्ये शरद पवार गटाच्या 8 आमदारांना विधिमंडळाने नोटीस पाठवत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा सातारा जिल्हा हा बालेकिल्ला आहे. मात्र, पक्षातील आमदारांच्यात फूट पडल्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, आमदार मकरंद पाटील, दीपक चव्हाण हे 3 आमदार अजित पवार गटात दाखल झाले आहेत. तर आमदार शशिकांत शिंदे, बाळासाहेब पाटील व खासदार श्रीनिवास पाटील हे तिघे शरद पवार गटात दाखल झाले आहेत.

दोन्ही गटाकडून सध्या आमदार अपात्रतेबाबत नोटीस पाठविण्यात येत आहे. त्यामुळे अजित पवार गटाकडून बाळासाहेब पाटील यांना नोटीस आली आहे. सध्या राष्ट्रवादी पक्षाबाबतचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्याबाबत दि. 30 ऑक्टोबरला निकाल येणे अपेक्षीत आहे. या दिवशी येणाऱ्या निकालानंतर सर्वकाही स्पष्ट होणार आहे.

आमदारांना पाठविलेल्या याचिकेच नेमकं काय म्हटले आहे ?

पक्षविरोधी कृती केल्यामुळे आपल्याला अपात्र का करू नये ? अशी याचिका अजित पवार गटाने विधिमंडळात दाखल केली होती. या याचिकेवर म्हणणं मांडण्यासाठी विधिमंडळाने आता शरद पवार गटातील आमदाराना नोटीस पाठवली आहे. या आमदारांना यावर आठ दिवसांत म्हणणे मांडण्याची वेळ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आमदार काय म्हणणं मांडतात, हे पाहणं देखील महत्वाचं असणार आहे.