नवी दिल्ली । एलपीजी सिलेंडरच्या सबसिडीबाबत मोठी माहिती समोर येत आहे. सरकारचे अंतर्गत मूल्यांकन (Internal Assessment) दर्शवते की, एलपीजी सिलेंडरसाठी ग्राहकांना प्रति सिलेंडर एक हजार रुपये द्यावे लागतील. मात्र, सरकारचे याबाबत काय मत आहे हे पूर्णपणे स्पष्ट झाले नाही.”
एका चॅनेलच्या बातमीनुसार, सरकारने सबसिडीच्या मुद्द्यावर अनेक वेळा चर्चा केली मात्र अद्याप अशी कोणतीही योजना केली गेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार एलपीजी सिलेंडरबाबत दोन भूमिका घेऊ शकते. आधी सरकारने सबसिडी न देता सिलेंडरचा पुरवठा करावा. दुसरे म्हणजे, काही निवडक ग्राहकांना सबसिडीचा लाभही दिला पाहिजे. मात्र, सबसिडी देण्याबाबत काहीही स्पष्टपणे सांगितले गेले नाही.
सबसिडीची स्थिती काय आहे?
2020 मध्ये, जेव्हा कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे जगभरात लॉकडाउन लादण्यात आले, तेव्हा कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्या. यामुळे एलपीजी सबसिडी आघाडीवर भारत सरकारला मदत झाली कारण किमती कमी होत्या आणि सबसिडी बदलण्याची गरज नव्हती. मे 2020 पासून, एलपीजी सबसिडीपासून दूर असलेल्या काही भागांना वगळता अनेक भागात एलपीजी सबसिडी बंद झाली आहे.
यासाठी सरकारची योजना काय आहे ते जाणून घ्या ?
सरकार सबसिडीचा विचार करू शकते. मात्र हे स्पष्ट आहे की,10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नाचा नियम लागू राहील आणि उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना सबसिडीचा लाभ मिळेल. उर्वरित लोकांसाठी सबसिडी बंद होऊ शकते. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठी 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना सुरू केली गेली होती. भारतात 29 कोटींपेक्षा जास्त एलपीजी कनेक्शन आहेत, त्यापैकी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सुमारे 8.8 एलपीजी कनेक्शन आहेत. आर्थिक वर्ष 22 मध्ये, सरकार योजनेअंतर्गत आणखी एक कोटी जोडणी करण्याची योजना आखत आहे.
सरकार सबसिडीवर किती खर्च करते?
आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये सबसिडीवर सरकारचा खर्च 3,559 रुपये होता तर आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये हा खर्च 24,468 कोटी रुपये होता. वास्तविक हे DBT योजनेअंतर्गत आहे, जे जानेवारी 2015 मध्ये सुरू करण्यात आले होते, ज्याअंतर्गत ग्राहकांना विनाअनुदानित एलपीजी सिलेंडरसाठी संपूर्ण रक्कम भरावी लागते. त्याच वेळी, सरकारच्या वतीने ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये अनुदानाचे पैसे रिफंड केले जातात. हा रिफंड डायरेक्ट असल्याने या योजनेला DBTL असे नाव देण्यात आले आहे.
आतापर्यंत सिलेंडरची किंमत किती झाली?
एलपीजी सबसिडी अंतर्गत एका कुटुंबाला एका वर्षात 12 सिलेंडर दिले जातात, परंतु मे 2020 पासून काही बाजारात घरगुती एलपीजी सिलेंडरवर ग्राहकांना झिरो सबसिडी दिली जात आहे. एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीबद्दल बोलायचे झाले तर आतापर्यंत 2021 मध्ये 190.50 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. 1 सप्टेंबर रोजी एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत 25 रुपयांची वाढ करण्यात आली. ही वाढ 14.2 किलो सिलेंडर अर्थात घरगुती गॅसवर करण्यात आली. या वाढीमुळे दिल्लीत सिलेंडरची किंमत 884.50 रुपयांवर गेली आहे.