मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (11 फेब्रुवारी) मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये सिंचन प्रकल्प, जलसंपत्तीचे नियोजन आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नियमांमध्ये सुधारणा यांचा समावेश आहे.
- देहरजी मध्यम सिंचन धरण प्रकल्पासाठी 2599 कोटींचा सुधारित खर्च मंजूर
पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यातील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 2599.15 कोटी रुपयांचा सुधारित खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत वसई-विरार महानगरपालिकेसाठी 69.42 दलघमी पिण्याचे पाणी राखीव ठेवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे पालघर जिल्ह्यातील जलसंपत्ती व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल.
- जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 438 कोटी रुपयांची मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती आणि पुरंदर तालुक्यांमधील दुष्काळग्रस्त भागासाठी जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 438.48 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे 8350 हेक्टर शेतीसाठी सिंचन उपलब्ध होईल, ज्यामुळे बारामती आणि पुरंदर तालुक्यातील 5730 हेक्टर दुष्काळी जमीन सिंचनाखाली येईल.
- आपत्ती व्यवस्थापन नियमांमध्ये सुधारणा
मंत्रिमंडळ बैठकीत आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे पुनर्रचनेचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
नवीन आपत्ती व्यवस्थापन समिती
राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील. या समितीत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासह महसूल, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, आणि आरोग्य विभागाचे मंत्री समाविष्ट असतील. जुलै 2005 मध्ये स्थापन झालेल्या या समितीच्या माध्यमातून आपत्कालीन परिस्थितीत समन्वय साधण्यात येतो.
महायुतीमधील बदलांवर चर्चा
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आपत्ती व्यवस्थापन समितीतून वगळण्यावरून महायुतीमध्ये तणाव निर्माण झाल्याची चर्चा होती. मात्र, नव्या समितीच्या रचनेत सर्व पक्षांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे.
प्रकल्पांचा थेट फायदा कोणाला?
या निर्णयांमुळे पालघर जिल्ह्यातील जलसिंचनासाठी पाणीपुरवठा सुधारणा होईल. तसेच पुणे जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध होतील. आपत्ती व्यवस्थापनात सुधारणा झाल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करता येईल. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा, जलसंपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापनात मोठे बदल घडून येण्याची अपेक्षा आहे.
