हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, राज्य सरकारने एका महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी घोषित केलेल्या या ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेच्या अंतर्गत, राज्यातील सर्व सातबारा (7/12 ) उताऱ्यांमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. सध्या केवळ बुलढाणा जिल्ह्यात सुरू असलेली ही मोहिम आता 1 एप्रिलपासून राज्यभर लागू होणार आहे. तर या निर्णयामुळे कोणते बदल होणार आहेत, तसेच याचा लोकांना कशाप्रकारे फायदा होईल , हे आज आपण जाणून घेणार आहोत.
वारसांची नावे लावली जाणार –
या मोहिमेचा मुख्य उद्देश म्हणजे सातबारा उताऱ्यावर मयत खातेदारांची नावे काढून त्याऐवजी वारसांची नावे लावली जाणार आहेत . यामुळे जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि सोयीसाठी नवा मार्ग खुला होईल, कारण वारसांची नोंद नसल्यामुळे अनेक वेळा लोकांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. जीवंत सातबारा मोहीम” हा एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे जो महाराष्ट्र सरकारने सुरू केला आहे. यामुळे कृषी जमीन, शेतजमीन आणि भूमीवरील माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होईल . या मोहिमेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची माहिती, मालकी हक्क, कर्ज घेण्याची प्रक्रिया, आणि सरकारी योजनांचा फायदा मिळवण्यासाठी अधिक पारदर्शकता आणि सोय निर्माण करणे आहे.
‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेची प्रक्रिया –
राज्य शासनाने या मोहिमेसाठी 10 मे पर्यंत राज्यातील सर्व सातबारा अद्ययावत करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात तहसिलदारांना समन्वय अधिकारी आणि जिल्हाधिकार्यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे.
1 ते 5 एप्रिल – तलाठी संबंधित गावात चावडी वाचन करून मयत खातेदारांची यादी तयार करतील.
6 ते 20 एप्रिल – वारसा संबंधित कागदपत्रे तलाठींना सादर केली जाऊ शकतील.
21 एप्रिल ते 10 मे – तलाठी ई फेरफार प्रणालीमध्ये वारस फेरफार तयार करतील आणि मंडळ अधिकारी त्यावर निर्णय घेऊन सातबारा दुरुस्त करतील.
हे बदल केल्याने, मयत व्यक्तीच्या ऐवजी जिवंत व्यक्तींची नावे सातबारा उताऱ्यावर असतील, जेणेकरून भविष्यातील जमीन व्यवहार अधिक सोपे आणि पारदर्शक होतील.
