आगामी काळात महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने वीज दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिल्यामुळे राज्यातील मध्यम व लघु उद्योग अडचणीत येण्याची भीती एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशनने व्यक्त केली आहे. विजेचे दर वाढल्याने अनेक उद्योग स्वस्त वीज घेऊन राज्यांमध्ये स्थलांतरित होतील, अशी चिंताही असोसिएशनने व्यक्त केली आहे.
एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे स्थानिक अध्यक्ष मधुसूदन रुंगटा म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने 2025 ते 2030 या वर्षासाठी वीज दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावात आर्थिक वर्ष 2025-26 ते 2029-30 पर्यंत वीज शुल्क वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. जेणेकरून 48,060 कोटी रुपयांचे महसूल नुकसान भरून काढता येईल.
वीज शुल्क वाढीचा विपरीत परिणाम होण्याची भीती
कृषी वीज अनुदान आणि विविध भांडवली खर्चाच्या योजनांसाठी राज्य सरकार 17,700 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले की, उद्योगांवर वीज शुल्क वाढीचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.वीज दरात वाढ झाल्याने उत्पादन खर्च आणि औद्योगिक स्पर्धात्मकतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. पुढील पाच वर्षांमध्ये इंधन समायोजन खर्चाची अंमलबजावणी केल्याने विजेचे दर आणखी वाढतील. त्यांनी सावध केले की उद्योगांना भीती वाटते की वाढत्या वीज दरांमुळे ते भारतातील इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक बनतील. अदानी एनर्जी आणि टाटा पॉवर सारख्या इतर वितरण कंपन्या 2025-30 या आर्थिक वर्षासाठी दर कमी करण्याचा प्रस्ताव देत आहेत, ज्यामुळे महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीचे दर निरुपयोगी होऊ शकतात.
महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीने नूतनीकरणक्षम ऊर्जा उत्पादक आणि ओपन-एक्सेस ग्राहकांवर ग्रीड समर्थन शुल्क आणि प्रतिक्रियात्मक शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. अनेक स्त्रोतांकडून वीज मिळवणाऱ्या ग्राहकांवर अतिरिक्त मागणी शुल्क लादल्यास महाराष्ट्रात सौरऊर्जा निर्मितीला परावृत्त होऊ शकते.
मधुसूदन रुंगटा म्हणाले की, मुंबईस्थित वितरण कंपन्यांना वीजपुरवठा करणाऱ्या लांबलचक पारेषण लाईन्समुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. या आव्हानांना न जुमानता मुंबईतील वितरण कंपन्या महावितरणच्या ग्राहकांपेक्षा कमी पारेषण शुल्काचा आनंद घेत आहेत, ज्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
