राज्य सरकारने टोल व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी फास्ट टॅग अनिवार्य करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून, प्रत्येक टोल नाक्यावर फास्ट टॅग असणे बंधनकारक असेल. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) हा निर्णय घेतला आहे. जर तुम्ही रोख, कार्ड किंवा यूपीआयद्वारे टोल भरला, तर तुम्हाला दुप्पट शुल्क भरावे लागेल.
फास्ट टॅग सक्तीमुळे टोल प्रक्रिया जलद आणि सुलभ होईल टोल प्लाझावर होणारी गर्दी आणि वेळेचा अपव्यय कमी होईल.
वाहनांना थांबावे लागणार नाही, ज्यामुळे वाहतूक सुरळीत होईल. हायवे टोल सिस्टीम अधिक कार्यक्षम होईल. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) धोरणांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. टोल वसुलीत पारदर्शकता राहील आणि गैरप्रकार टाळता येतील.
जनहित याचिकेला न्यायालयाचा नकार
फास्ट टॅग सक्तीविरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे हा निर्णय यापुढे बंधनकारकपणे लागू होणार आहे.
कोणत्या मार्गांवर फास्ट टॅग अनिवार्य?
यामध्ये मुंबईतील पाच प्रमुख टोलनाके: मुलुंड पश्चिम, मुलुंड पूर्व, ऐरोली, दहिसर आणि वाशी महत्त्वाचे महामार्ग जसे की मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे , जुना मुंबई-पुणे महामार्ग ,मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग ,वांद्रे-वरळी सी लिंक ,सोलापूर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प , नागपूर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प, छत्रपती संभाजी नगर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प ,काटोल बायपास आणि चिमूर-वरोर-वणी महामार्ग यांचा समावेश असेल.
कोणत्या वाहनांना टोल माफी?
शाळेच्या बसेस, हलकी वाहने आणि राज्य परिवहन बस यांना टोल माफी मिळेल.
मुंबईतील पाच टोलनाक्यांवर यांच्यासाठी वेगळ्या मार्गिका उपलब्ध असतील
सर्व प्रकारच्या वाहनांना फास्ट टॅग प्रणालीशी खाते जोडणे आवश्यक आहे.
राज्यातील सर्व टोलनाक्यांवर 1 एप्रिलपासून फास्ट टॅग अनिवार्य होणार आहे.फास्ट टॅग नसेल, तर दुप्पट शुल्क आकारले जाईल. वाहतुकीची गती वाढवण्यासाठी आणि टोल प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी त्वरित आपल्या वाहनावर फास्ट टॅग बसवून घ्यावा, अन्यथा अतिरिक्त खर्चाचा फटका बसू शकतो.
