Maharashtra New RTO Number : महाराष्ट्रातील परिवहन व्यवस्थेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्याला आता MH 59 असा स्वतंत्र RTO (प्रादेशिक परिवहन कार्यालय) क्रमांक मिळाला असून, हा तालुका आता अधिकृतपणे महाराष्ट्राच्या RTO यादीत स्वतःच्या स्वतंत्र ओळखीने नोंदला गेला आहे. याआधी जत तालुक्याचे वाहनधारकांना वाहन नोंदणी, लायसन्स तसेच कर भरणा यासाठी सांगलीपर्यंत जावे लागत होते. त्यामुळे वाहनधारकांसाठी ही मोठी गैरसोय होती. आता MH 59 या (Maharashtra New RTO Number) नव्या RTO क्रमांकाशी जतची ओळख जोडली गेली आहे, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ही सुविधा उपलब्ध होण्यामागे भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांनी या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. अखेर या मागणीला यश मिळाले असून, १ मार्च २०२५ पासून मीरा-भाईंदर येथे महाराष्ट्राचे ५८वे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय मंजूर झाले आणि जत तालुक्यासाठी MH 59 क्रमांक देण्यात आला.
या निर्णयामुळे जत तालुक्यातील नागरिकांना आता विविध वाहनसंबंधित सेवा मिळवण्यासाठी जिल्ह्याच्या मुख्यालयावर जाण्याची गरज भासणार नाही. स्थानिक प्रशासनाद्वारे लवकरच जतमध्ये RTO कार्यालय सुरू करण्यात येणार असून, यामुळे वेळ, खर्च आणि कागदपत्रांच्या दृष्टीनेही नागरिकांना अधिक सुलभता मिळेल. हा निर्णय स्थानिक विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल असून जतकरांसाठी तो निश्चितच ऐतिहासिक क्षण ठरला आहे.
एखाद्या जिल्ह्याला कोणता नंबर द्यायचा हे RTO कसे ठरवते ?
एखाद्या जिल्हा किंवा तालुक्याला RTO (Regional Transport Office) नंबर कसा द्यायचा, हे ठरवण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाद्वारे ठरवली जाते. या प्रक्रियेमध्ये काही ठराविक निकष आणि धोरणं पाळली जातात. खाली याची सविस्तर माहिती दिली आहे:
राज्याचा कोड (State Code)
सर्वप्रथम, RTO क्रमांकात राज्याचा कोड असतो. उदा. महाराष्ट्रासाठी MH, कर्नाटकरासाठी KA, गुजरातसाठी GJ इत्यादी.
अनुक्रमे क्रमांक वाटप
नवीन RTO कार्यालय सुरू झाल्यावर राज्यात आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या RTO क्रमांकांच्या पुढील क्रमांक त्या नवीन कार्यालयाला दिला जातो. उदा. MH 10 (सांगली), MH 11 (कोल्हापूर), त्यानंतर MH 59 जतसाठी देण्यात आला.
तालुका किंवा जिल्ह्याची गरज
जर एखाद्या जिल्ह्यात किंवा तालुक्यात वाहनांची संख्या वाढत असेल, लोकसंख्या वाढत असेल, किंवा लोकांना वाहन सेवा मिळवण्यासाठी फारसे अंतर कापावे लागत असेल, तर त्या भागासाठी नवीन RTO मंजूर करण्याची शिफारस केली जाते.
स्थानिक जनतेची मागणी व राजकीय पाठपुरावा
अनेकदा स्थानिक आमदार, खासदार किंवा लोकप्रतिनिधी संबंधित भागासाठी RTO कार्यालयाची मागणी करतात. ही मागणी स्थानिक विकासासाठी आवश्यक असेल तर राज्य शासन त्यावर निर्णय घेतं.
वाहतूक (Traffic Load) आणि महसूल
वाहतूक खूप वाढलेली असेल आणि त्या भागातून RTO ला मोठा महसूल मिळत असेल (नोंदणी शुल्क, कर इत्यादी) तर तेथे स्वतंत्र RTO खोलण्याचा विचार केला जातो.
प्रस्ताव आणि शासन निर्णय (Maharashtra New RTO Number)
संबंधित प्रस्ताव तयार होऊन राज्याच्या परिवहन विभागाला दिला जातो. त्यावर चर्चा होऊन शासन निर्णय (Government Resolution – GR) निघतो, आणि त्याअनुसार नवीन RTO क्रमांक निश्चित केला जातो.
राज्यात अवकाळी पावसाचं संकट; तुमच्या जिल्ह्यात कसं असेल वातावरण?
उदाहरणार्थ सांगली जिल्ह्याचा मुख्य RTO क्रमांक MH 10 आहे. पण जत तालुक्याला स्वतंत्र RTO कार्यालय मंजूर झाले आणि त्यासाठी MH 59 हा नवीन क्रमांक देण्यात आला. जो राज्यात उपलब्ध असलेल्या पुढील क्रमाने ठरवण्यात आला.
