महाराष्ट्र सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी नागरी गृहनिर्माण संस्थांवरील बिगरशेती (NA) कर काढून टाकणे अपेक्षित आहे, असे महसूल विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. हा निर्णय राजकीय नेते आणि गृहनिर्माण महासंघांकडून कर रद्द करण्याच्या विनंत्यांनंतर घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पेमेंट नोटिसांचा सामना करणाऱ्या अनेक जुन्या सोसायट्यांवर परिणाम होतो.
ऑक्टोबरमध्ये निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ही घोषणा होऊ शकते, असे या अधिकाऱ्याने नमूद केले. सध्या, नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील गावठाण क्षेत्राबाहेरील सोसायट्यांना हा कर लागू होतो, जवळपास 200,000 सोसायट्यांपैकी फक्त 10,000-15,000 सोसायट्यांना NA करातून सूट देण्यात आली आहे. 2022 पासून NA कर संकलनावर स्थगिती असूनही, ज्या जमीनधारकांनी आधीच एक-वेळ NA रूपांतरण कर भरला आहे त्यांच्यावरील दुहेरी कर आकारणीबद्दल चिंता कायम आहे. हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी मत व्यक्त केले की जर निवडणुकीपूर्वी सूट जाहीर केली गेली तर त्यामुळे बाधित गृहनिर्माण संस्थांना लक्षणीयरीत्या दिलासा मिळेल.
राज्य सरकार एनए कर मागे घेण्याकडे झुकत असताना, काही सोसायटी सदस्यांना या स्थगितीबद्दल माहिती नाही, पेमेंट करणे सुरूच आहे. वकिलांचा असा युक्तिवाद आहे की सध्याच्या कर तरतुदी निवासी साइट्सशी भेदभाव करतात आणि अयोग्य वर्गीकरणास कारणीभूत ठरतात