MAHARERA : गृह खरेदीदारांना दिलासा देणारे अनेक निर्णय आतापर्यंत महरेरा कडून घेण्यात आलेले आहेत. एवढेच नाही तर गृह खरेदीदारांची बिल्डर कडून फसवणूक होऊ नये यासाठी अनेक कडक कायदे आणि नियम सुद्धा महारेराने आणले आहेत. त्याचा वेळोवेळी फॉलोअप महारेराकडून घेतला जातो आणि महारेराने गेल्या महिन्यात व्यापगत प्रकल्पांना दिलेल्या नोटिसांना सकारात्मक प्रतिसाद (MAHARERA) मिळाल्याचे सांगितले आहे. नोटीस दिलेल्या 10773 प्रकल्पांपैकी 5324 प्रकल्पांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिल्याचे महरेराने म्हंटले आहे.
काय सांगते आकडेवारी ? (MAHARERA)
मिळालेल्या माहितीनुसार महा रेराकडे गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या नोंदीच्या वेळी प्रकल्प पूर्ततेची दिलेली तारीख उलटून गेली तरी कुठलीही माहिती अद्यावत न करणाऱ्या दहा हजार 773 प्रकल्पांना महारेराकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. त्यापैकी 5324 प्रकल्पांनी प्रतिसाद दिला असून, 3517 प्रकल्पांनी भोगवटा प्रमाणपत्र सादर केले आहे. तर 524 प्रकल्प आणि प्रकल्पांच्या मुदत वाढीसाठी अर्ज केले आहेत 1283 प्रकल्पांच्या प्रतिसादांची अद्याप छाननी सुरू आहे तर 1950 प्रकल्पांवर प्रकल्प स्थगितीची कारवाई करण्यात आली असून त्यांचे बँक खाते गोठवण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर काहीही प्रतिसाद न देणाऱ्या आणखी 3499 प्रकल्पांच्या वरची कारवाई प्रक्रिया देखील महारेराकडून (MAHARERA) सुरू करण्यात आलेली आहे.
महरेराची (MAHARERA) नोंदणी प्रत्येक प्रकल्पासाठी आवश्यक करण्यात आलेली असून या नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करताना प्रत्येक बिल्डरला प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार याची तारीख आपल्या प्रस्तावात नोंदवावी लागते. या प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखे नंतर प्रकल्प पूर्ण झालेला असेल तर भोगवटा प्रमाणपत्रासह प्रपत्र ४ सादर करावे लागते. प्रकल्प पूर्ण असेल तरच मुदत वाढीसाठीची प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित असते किंवा प्रकल्प सुरू करण्यातच काही अडचणी असल्यास त्याबद्दल प्रकल्प रद्द करण्यासाठी अर्ज करणेसुद्धा सुद्धा आवश्यक असते. प्रत्येक विकासाला तिमाही किंवा वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्र संकेतस्थळावर अद्यावत करणं सुद्धा बंधनकारक आहे.
वरीलपैकी कारवाई न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करण्याचं महारेराने ठरवलं आहे या अंतर्गत प्रकल्पाची थेट नोंदणी रद्द करणे किंवा स्थगित करणे प्रकल्पांवर दंडात्मक कारवाई सोबतच या प्रकल्पातील कुठल्याही सदनिकेच्या खरेदी विक्री व्यवहाराची नोंदणी न करण्याच्या सूचनांसह जिल्हा निबंधकांना देणे याशिवाय प्रकल्पांचे बँक खाते गोठवणे अशा प्रकारची कारवाई महारेराकडून केली जात आहे.
