पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत मोठे बदल; सरकार ‘या’ शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवत रक्कम करणार वसूल

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना अमलात आणली आहे. या योजनेअंतर्गत लाखोंपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये देण्यात येतात. या योजनेची रक्कम दर चार महिन्याच्या अंतराने तीन टप्प्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येते. नुकताच या योजनेचा चौदावा हप्ता शेतकऱ्यांना देण्यात आला असून आता पंधराव्या हप्त्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. परंतु पंधराव्या हप्त्यापूर्वी सरकारने या योजनेबाबत अनेक नियम आणले आहेत. जर एखाद्या शेतकऱ्याने या नियमांचे पालन केले नाही तर त्याच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.

किसान सन्मान निधी योजनेचा चौदावा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाल्यानंतर या योजनेतून अनेक पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवत वगळण्यात आले आहे. बिहारमधील 81 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हे शेतकरी आयकर आणि इतर कारणांमुळे पीएम किसान योजनेसाठी पात्र नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे तुम्ही देखील जर या योजनेचे लाभार्थी असाल तर सर्वात प्रथम आपण या योजनेसाठी पात्र आहोत का हे तपासा.

किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत फक्त निकष पूर्ण करणारे पात्र शेतकरीच लाभ घेऊ शकतात. परंतु जर निकष पूर्ण केले नाही तर इथून पुढे सरकार शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवू शकते. जर सरकारने एखाद्या शेतकऱ्याला अपात्र ठरवले तर त्याच्याकडून योजनेअंतर्गत देण्यात आलेली पूर्ण रक्कम वसूल केली जाईल. ही रक्कम ऑनलाइन, ऑफलाइन पद्धतीने जमा करता येते.

योजनेसाठी अपात्र शेतकरी कोण?

पीएम किसान वेबसाईटने काही शेतकऱ्यांना योजनेअंतर्गत अपात्र ठरविले आहे. यासाठी काही मर्यादा निश्चित करून देण्यात आल्या आहेत. तुम्ही जर अपात्र शेतकऱ्यांच्या यादीत नोंदवला गेला तर तुम्हाला पीएम किसान योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. या योजनेअंतर्गत सरकारने काही शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविले आहे. या शेतकऱ्यांमध्ये, सर्व संस्थागत जमीनधारक शेतकरी, कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त लाभार्थी शेतकरी, सरकारी पदांवर असलेले लोक, माजी आणि सध्याचे मंत्री, राज्यमंत्री आणि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा यासारखे लोक, सरकारी पदांवर काम करणारे कर्मचारी, लोकांना 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळते आयकर भरणारे शेतकरी, डॉक्टर, इंजिनीअर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि आर्किटेक्ट अशा सर्व शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.