सरकारकडून सौर कृषी पंप योजनेत मोठी सुधारणा; या शेतकऱ्यांना होणार फायदा

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारकडून (State Government) सुरू करण्यात आलेल्या सौर कृषी पंप या योजनेत (Solar Agricultural P Scheme) आता महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर करण्यात आले आहेत. याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी दिली आहे. विधानसभेत बोलताना, पाण्याची पातळी खालावलेल्या भागांमध्ये मोठ्या क्षमतेचे पंप बसवण्यास मान्यता दिली असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

पाणीटंचाईग्रस्त भागांसाठी विशेष सवलत

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, या वर्षीच्या सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत 10 लाख पंप बसवण्याचा मानस आहे. मात्र, काही भागांमध्ये पाणीपातळी खालावल्याने शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने 7.5 एचपी आणि 10 एचपी क्षमतेचे कृषी पंप बसवण्यास परवानगी दिली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, फक्त 7.5 एचपीपर्यंतच्या पंपांना अनुदान दिले जाणार आहे. म्हणजेच 10 एचपी क्षमतेच्या पंपांसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार नाही.

‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजना

महत्वाचे म्हणजे, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी स्वस्त आणि टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर पंप उपलब्ध करून दिले जातात. त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे.

कोण पात्र ठरू शकतो?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे सिंचनासाठी आवश्यक पाणी स्रोत असणे आवश्यक आहे. यामध्ये शेततळे, विहीर, बोअरवेल किंवा बारमाही वाहणाऱ्या नदी/नाल्याच्या जवळील शेतकरी अर्ज करू शकतात. तसेच, शेतजमिनीच्या ठिकाणी शाश्वत पाणी उपलब्ध असल्याची खात्री महावितरणद्वारे केली जाईल.

अर्ज कसा कराल?

1. प्रथम ‘SOLAR MTSKPY’ पोर्टलला भेट द्या.
2. ‘सुविधा’ टॅबवर जाऊन नवीन अर्ज भरा.
3. वैयक्तिक माहिती, पत्ता, शेतीविषयक तपशील आणि बँक माहिती भरा.
4. अर्ज सबमिट केल्यानंतर पोहोच पावती मिळेल.
5. अडचण आल्यास तालुका महावितरण उपविभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

दरम्यान, सौर कृषी पंप योजना ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरत आहे. सरकारने नव्याने केलेल्या सुधारणांमुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, पाणीटंचाई असलेल्या भागांतील शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे.