Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महारष्ट्राटाचे राजकारण चांगलंच तापलं आहे. मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी ज्या काही मागण्या केल्या त्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मान्य केल्या. त्याबाबतचा अध्यादेश सुद्धा सरकारने जारी केला. सरकारच्या या भूमिकेनंतर मराठा समाजाने जल्लोष साजरा केला होता आणि जरांगे पाटलांनी घरची वाट पकडली. मात्र, मराठा समाजाला खरच आरक्षण मिळालं आहे?? याबाबत कायदेतज्ज्ञांपासून ते राजकीय नेत्यांपर्यंत सवाल उपस्थित करण्यात येत आहेत. याच दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी थेट कायदाच सांगून एकनाथ शिंदे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहेत असं जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हंटल.
जितेंद्र आव्हाड यांचे ट्विट जसंच्या तस – Maratha Reservation
“ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणीही धक्का लावू शकत नाही..!” – देवेंद्र फडणवीस यांचं हे विधान कायदेशीरदृष्ट्या बरोबर आहे.कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्याचा,काढण्याचा अधिकार हा 102 व्यां घटनादुरुस्ती नंतर केंद्राकडे आहे.
102 व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा काय?
11 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्र सरकारनं 102 वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. या घटनादुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद 338 (ब) चा समावेश करण्यात आला.त्यानुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला. तसंच, अनुच्छेद 342 (अ) नुसार, सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा याचे अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला देण्यात आले. मग इथ प्रश्न पडतो की, जरांगे पाटलांना जे आरक्षण देण्याचा शब्द एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे तो नेमका कशाच्या आधारावर दिला आहे..? राज्य सरकार तर मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही.मग शिंदे नेमक्या कशाच्या आधारावर हा शब्द सबंध मराठा समाजाला देत आहेत..?
"ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणीही धक्का लावू शकत नाही..!" – देवेंद्र फडणवीस यांचं हे विधान कायदेशीरदृष्ट्या बरोबर आहे.कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्याचा,काढण्याचा अधिकार हा 102 व्यां घटनादुरुस्ती नंतर केंद्राकडे आहे.
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) February 5, 2024
102 व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा काय?
11 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्र… pic.twitter.com/s86ua0CVvg
एकीकडे ओबीसी समाजाला “तुमचं आरक्षण जाणार नाही”अस राज्याचे उपमुख्यमंत्री सांगत आहेत.दुसरीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री मात्र मराठा समाजाला (Maratha Reservation) “आरक्षण देणारच” अस म्हणत आहेत.उपमुख्यमंत्र्यांच्या विधानाला कायदेशीर आधार तरी आहे.पण मुख्यमंत्री चक्क मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहेत. हे राज्याच्या सामाजिक स्वास्थ्यासाठी धोकादायक आहे असं जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हंटल.