Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी थांबलेली असल्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना नवीन खंडपीठ स्थापन करून या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
हा निर्णय सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील पहिल्याच कामकाजाच्या दिवशी घेण्यात आला. न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या समवेत झालेल्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) प्रवर्गात समाविष्ट करून वैद्यकीय प्रवेशासाठी दिल्या गेलेल्या १० टक्के आरक्षणाला काही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर दीर्घकाळ सुनावणी झाली नसल्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयात थांबलेली सुनावणी
या प्रकरणातील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू होती. मात्र, जानेवारी २०२५ मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्याने खंडपीठाचे स्वरूप बदलले आणि प्रकरण रखडले. न्यायमूर्ती उपाध्याय हे त्या खंडपीठाचा भाग होते, जे गेल्या वर्षी एप्रिलपासून SEBC कायद्याच्या वैधतेवर सुनावणी करत होते. त्यांच्या बदलीनंतर, या याचिकांवर पुढे काहीही हालचाल झाली नव्हती.
या परिस्थितीत याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यांनी शैक्षणिक वर्ष लवकरच सुरू होणार असल्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत होणाऱ्या संभाव्य विलंबाची चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही तातडीची कारवाई करत मुंबई उच्च न्यायालयाला नवीन खंडपीठाची स्थापना करून याचिकांवर लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
काय आहे प्रकरण ?
महाराष्ट्रातील मोठ्या लोकसंख्येचा भाग असलेल्या मराठा समाजासाठी, शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण देणारा ‘SEBC कायदा २०२४’ राज्य सरकारने लागू केला. हा कायदा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आणखी गाजला. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या मते, हे आरक्षण संविधानातील मर्यादांच्या उल्लंघन करणारे असून, ते इतर मागास घटकांवर अन्याय करणारे आहे.
या कायद्यावरून सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात मोठे वाद निर्माण झाले आहेत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अनेक वेळा आंदोलनंही झाली आहेत. त्यामुळे, न्यायालयाचा निर्णय केवळ कायदेशीर दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर सामाजिक स्थैर्याच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांवर नवीन खंडपीठाची तातडीने स्थापना करून प्रकरणाची सुनावणी सुरू करण्याची जबाबदारी आहे. ही सुनावणी लवकर होईल, अशी अपेक्षा आहे, कारण शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे आणि त्यात मराठा आरक्षणाचा थेट परिणाम होतो.
या निर्णयामुळे मराठा समाजात पुन्हा एकदा आशेचा किरण निर्माण झाला आहे, तर याचिकाकर्त्यांच्या दृष्टीने न्यायाच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे. या खटल्याचा निकाल काय लागतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे आणि देशाचे लक्ष लागले आहे.
