महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक सकारात्मक पाऊल उचलत, राज्य सरकारने ६५ नवीन तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. “मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना” अंतर्गत या बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील बाजार व्यवस्थेचा विस्तार होणार असून, शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनाचे अधिक चांगले मूल्य मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्यात सध्या ६८ तालुके असे आहेत, जिथे बाजार समित्या अस्तित्वात नाहीत. यातील मुंबई उपनगरातील कुर्ला, अंधेरी आणि बोरिवली हे तीन तालुके वगळून उर्वरित ६५ तालुक्यांमध्ये नव्या समित्या स्थापन होणार आहेत.
जिल्हानिहाय प्रस्तावित बाजार समित्यांची संख्या
- कोल्हापूर, रत्नागिरी – प्रत्येकी ८
- सिंधुदुर्ग, गडचिरोली – प्रत्येकी ७
- रायगड – ६
- पालघर – ५
- सांगली, जळगाव – प्रत्येकी ३
- नाशिक, भंडारा, चंद्रपूर, अमरावती – प्रत्येकी २
- ठाणे, पुणे, नागपूर, गोंदिया, नांदेड, बीड, सोलापूर, सातारा – प्रत्येकी १
सुविधा आणि पायाभूत विकासावर भर
या समित्यांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि तांत्रिक निकष ठरवण्याचे आदेश पणन संचालकांना देण्यात आले आहेत. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगडमधील समित्यांसाठी किमान ५ एकर, तर इतर जिल्ह्यांमध्ये १० ते १५ एकर जागेची गरज भासणार आहे. याशिवाय, ज्या तालुक्यांमध्ये उपबाजार आहेत त्यांना मुख्य बाजार समितीत रूपांतरित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
बाजार समित्यांचे महत्त्व
बाजार समित्या शेतकऱ्यांसाठी एक विश्वासार्ह बाजारपेठ उपलब्ध करून देतात. यामुळे शेतमालाच्या विक्रीसाठी पारदर्शक आणि कायदेशीर प्रणाली उपलब्ध होते. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (नियमन) अधिनियम, १९६३ अंतर्गत या समित्यांचे कामकाज चालते. या नव्या निर्णयामुळे पूर्वी बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडून काढणाऱ्या कायद्यांना एक नवीन दिशा मिळाली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आता बाजार समित्यांना नवे बळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवरच विक्रीसाठी सशक्त प्लॅटफॉर्म मिळू शकेल.
नवीन बाजार समित्यांमुळे काय बदल होणार?
- शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीची संधी
- वाहतूक खर्चात बचत
- मध्यस्थांची भूमिका कमी
- भावांमध्ये पारदर्शकता
- कृषी उत्पादनाचे अधिक चांगले मूल्य
