सकाळी इशारा मिळताच पालकमंत्री रात्री उपोषणस्थळी; ठोस आश्वासनानंतर दहीवडीत धनगर कार्यकर्त्यांनी सोडलं उपोषण

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीतून आरक्षण देण्याची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी गेल्या सहा दिवसांपासून दहिवडीत धनगर समाजाच्या चार कार्यकर्त्यांकडून उपोषण सुरू होते. हे उपोषण मागे घ्यावे, ही पालकमंत्र्यांनी पत्राद्वारे केलेली विनंती धुडकावून लावत उपोषणकर्त्यांनी सोमवारी माण तालुका बंदची हाक देत असल्याचा इशारा शनिवारी सकाळी दिला होता. त्यांच्या इशाऱ्यानंतर रात्री पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार जयकुमार गोरे यांना सोबत घेत उपोषणस्थळी भेट दिली. यावेळी सरकारला मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी द्यावा, अशी मागणी केल्यानंतर उपोषणकर्त्यानी उपोषण सोडले.

या संदर्भात आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आज ट्विट करुन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक घेऊन धनगर आरक्षणाबाबत प्रश्न सोडवला असल्याचेही म्हंटले. दहिवडी जि. सातारा येथे आमरण उपोषणाला बसलेले नितीन कटरे, वैभव गोरड, शरद गोरड व सुरेश गोरड यांची काल शनिवारी रात्री पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी भेट घेतली तेव्हा आमदार गोपीचंद पडळकर, जयकुमार गोरे हे उपस्थित होते. यावेळी उपोषणकर्तेसोबत झालेल्या संवादात सरकारतर्फे दोन महिन्याची मुदत देण्याची विनंती पालकमंत्री देसाई यांनी केली. अखेर चर्चेनंतर चार उपोषण कर्त्यानी आपले उपोषण मागे घेतले.

माण तहसील कार्यालयासमोर वैभव गोरड, शरद गोरड, नितीन कटरे व सुरेश गोरड हे सकल धनगर समाजाच्या वतीने विविध मागण्या घेऊन उपोषणास बसले होते. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती आरक्षण तत्काळ मंजूर करावे व त्याची अंमलबजावणी करावी. समाजातील मेंढपाळ बांधवांवर होणारे हल्ले थांबवण्यासाठी त्यांना पोलिस संरक्षण देण्यात यावे व हल्ले करणारांवरती कठोर कारवाई करावी,धनगर समाजासाठी १००० कोटी रुपयांचा निधी देण्याच्या केलेल्या घोषणेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करावी.

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळण्यासंदर्भातचा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्र सरकारला तत्काळ पाठवावा. मेंढ्या चराईसाठी राखीव कुरणे ठेवावीत. तालुकास्तरावर लोकर खरेदी केंद्र उभारावीत. राजे यशवंतराव होळकर घरकुल योजना व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महामेष योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना त्वरित वितरित करावा, अशा मागण्याही निवेदनाद्वारे त्यांनी केल्या होत्या. तसेच मागण्याची दखल न घेतल्यास उद्या सोमवार पासून माणसह खटाव तालुका बंद ठेवण्याचा इशारा दिला होता.