हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा सत्तेवर विराजमान झाल्यानंतर केंद्र सरकारने काल आपला पहिलाच अर्थसंकल्प (Budget 2024) सादर केला. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य जनतेला खुश करणाऱ्या अनेक मोठमोठ्या घोषणा सरकार कडून करण्यात आल्या. यामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. या बदलामुळे अप्रत्यक्षपणे मोबाईल रिचार्जच्या किमती (Mobile Recharge) आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच ३ जुलै पासून मोबाईल रिचार्जच्या किमती वाढल्याने आधीच सर्वसामान्य माणूस हैराण झाला आहे.
बजेटमध्ये काही टेलिकॉम उपकरणांवरील प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्लीज (पीसीबीए) शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. या शुल्कात 10 ते 15 टक्के वाढ होणार आहे. असे झाल्यास दूरसंचार उपकरणांवर त्याचा परिणाम होईल. अनेक उपकरणांची किंमत वाढू शकते. याचा परिणाम केवळ रिचार्ज प्लॅनवरच नाही तर इतर अनेक प्लॅनवर होऊ शकतो. कारण कंपन्या हा सगळा पैसा ग्राहकांकडून वसूल करणार हे नक्की. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्लीज (पीसीबीए) शुल्कात वाढ केल्यामुळे याचा परिणाम 5G सेवेवर देखील होऊ शकतो. कारण उपकरणे महाग असल्यास वेगावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे दूरसंचार कंपन्यांवर बोजा पडणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. नेटवर्क प्रोव्हायडर्सना आता त्यानुसार रणनीती तयार करावी लागणार आहे.
दरम्यान, जिओ, एअरटेल सारख्या देशातील आघाडीच्या टेलिकॉम कंपन्यांनी आधीच मोबाईल रिचार्जच्या किंमती महाग केल्या आहेत. त्यामुळे आधीच महागाईने मेटाकुटीला आलेला सर्वसामान्य माणूस रिचार्जच्या वाढत्या किमतींनी हैराण झालाय. रिचार्ज परवडत नसल्याने अनेक ग्राहक आता देशी टेलिकॉम कंपनी BSNL ची वाट धरत आहेत. कारण बीएसएनएलचे रिचार्ज इतर टेलिकॉम कंपन्यांच्या तुलनेत खूपच स्वस्त आहेत. सध्याच्या महागाईत हाच एक दिलासा सर्वसामान्य ग्राहकाला आहे असं म्हणावं लागेल.