Mobile Scrapping Policy : सरकारने 10 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांसाठी स्क्रॅपिंग धोरण (Mobile Scrapping Policy) लागू केले आहे. त्याच धर्तीवर मोबाईल फोन स्क्रॅपिंग धोरण राबविण्यात येत आहे. यामध्ये तुमच्या ५ वर्ष जुन्या फोनच्या वापरावर बंदी घालण्यात येणार आहे. असेच काहीसे मॅसेजेस सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहेत . हा दावा खरा आहे की खोटा ? चला जाणून घेऊया…
दावा खोटा आहे
असे दावे आजकाल सोशल मीडियावर विशेषतः इन्स्टाग्रामवर केले जात आहेत. तथापि, हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे, कारण सरकारने यापूर्वीच SAR (Mobile Scrapping Policy) मूल्याचे मानके निश्चित केले आहेत, जे प्रत्येक स्मार्टफोन कंपनीने पाळले पाहिजेत. याशिवाय, SAR मूल्याचा तपशीलही स्मार्टफोन बॉक्सवर नोंदवला जातो. दूरसंचार विभागाच्या हवाल्याने हा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, 5 वर्षे जुने फोन बंद करण्याचा कोणताही आदेश दूरसंचार विभागाकडून जारी करण्यात आलेला नाही. तुम्हाला तुमचा स्मार्टफोन तुम्हाला हवा तोपर्यंत वापरता येईल.
नियम नवीन नाही
मोबाईल फोनमधून किती रेडिएशन उत्सर्जित होते? हे SAR मूल्याद्वारे (Mobile Scrapping Policy) निर्धारित केले जाते. जरी प्रत्येक डिव्‍हाइससाठी वेगवेगळी SAR व्हॅल्यूज निश्चित केली गेली आहेत. तथापि, सामान्यतः असे मानले जाते की कोणत्याही उपकरणाचे SAR मूल्य 1.6 W/Kg पेक्षा जास्त नसावे. हा काही नवीन नियम नाही. 1 सप्टेंबर 2013 रोजी भारत सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली.
SAR मूल्य कसे चेक कराल ? (Mobile Scrapping Policy)
फोन बॉक्सवर कोणत्याही उपकरणाचे SAR मूल्य दिले जाते. पण जर तुमच्याकडे बॉक्स नसेल, तर तुम्हाला तुमच्या स्मार्टफोनवर *#07# डायल करावा लागेल. अशा प्रकारे तुम्हाला SAR (Mobile Scrapping Policy) मूल्याचे तपशील मिळतील