हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यात थांबवण्यात आल्यामुळे राज्यातील शेतकरी संताप व्यक्त करताना दिसत आहेत. दरम्यान आता मोदी सरकारकडून साखर निर्यातीवर देखील निर्बंध लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. येत्या 1 ऑक्टोंबरपासून सुरू होणाऱ्या गाळप हंगामात भारत सरकारने साखर निर्यातीवर बंदी घालू शकते. दरवर्षी 1 ऑक्टोंबर पासून साखर हंगाम सुरू होतो आणि तो पुढील वर्षी 30 सप्टेंबर रोजी संपतो. त्यामुळे या काळात सरकार साखर निर्यातीबाबत मोठा निर्णय घेऊ शकते.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये भारताने विक्रमी 11 दशलक्ष टन साखर निर्यात केली होती. मात्र 2023 मध्ये देशातील साखरेच्या किमतीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी निर्यातीचे प्रमाण मर्यादित करण्यात आले. यापूर्वी केंद्र सरकारने 2016 मध्ये परदेशातील विक्री रोखण्यासाठी साखर निर्यातीवर 20 टक्के कर लादला होता. परंतु आता पुढील काही काळात सरकार थेट साखर निर्यातीबाबत ठोस पावले उचलू शकते. याचा मोठा आर्थिक तोटा ऊस उत्पादकांना बसू शकतो.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादित आणि निर्यातदार देश आहे. परंतु सध्या ऊस पिकांचा वापर हा इथेनॉल तयार करण्यासाठी देखील केला जात आहे. चालू साखर हंगाम 2023 मध्ये, सुमारे 45 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त साखर इथेनॉलमध्ये रूपांतरित करण्यात आली आहे. यावर्षी तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये सर्वात कमी पाऊस पडला आहे. तर, अनेक ऊस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा 50 टक्के कमी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे पुरवठा टिकून राहण्यासाठी सरकार साखर निर्यातीबाबत निर्देश जारी करण्याच्या तयारीत आहे.